Budget 2024 : अंतरिम बजट आने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं। बजट से पहले कंपनियों के सीईओ का मूड जानने के लिए मनीकंट्रोल ने एक सर्वे किया। इसमें 32 फीसदी सीईओ ने इंडियन इकोनॉमी के लचीलापन में भरोसा जताया। 28.3 फीसदी का कहना था कि लालफीताशाही (Red Tape) अब भी चिंता की वजह है। इस सर्वे में फिनटेक, बैंकिंग, एफएमसीजी, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स के 50 से ज्यादा सीईओ ने हिस्सा लिया। अंतरिम बजट आने से पहले इस सर्वे के नतीजों को बहुत अहम माना जा रहा है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव वाले साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है।
बजट 2024 : 17 फीसदी सीईओ को पॉलिसी में अनिश्चितता को लेकर चिंता
सर्वे में शामिल 11.3 सीईओ ने डिमांड में असमानता पर चिंता जताई। 17 फीसदी सीईओ ने पॉलिसी में अनिश्चितता को लेकर चिंता व्यक्त की। 11.3 फीसदी सीईओ की चिंता के-शेप्ड रिकवरी और बेरोजगारी जैसे मसलों को लेकर थी। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसके असर को लेकर सीईओ ने कोई चिंता नहीं जताई। कोविड के मामलों में फिर से तेजी के बारे में ज्यादतर सीईओ का कहना था कि उन्हें इसे लेकर चिंता नहीं है। हालांक 28.3 फीसदी ने कहा कि उन्हें थोड़ी चिंता लगती है। 24.5 फीसदी ने कहा कि वे स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। इस मसले पर 50 सीईओ ने अपनी राय जताई।
बजट 2024 : 35 फीसदी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंतित
सीईओ से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ के बारे में भी सवाल पूछे गए। 35.8 फीसदी सीईओ ने कहा कि उन्हें ग्लोबल चैलेंज को लेकर चिंता है। इंग्लैंड की ग्रोथ 2024 में सिर्फ 0.7 फीसदी और अमेरिका की 1.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। 35.8 फीसदी सीईओ ने कहा कि वे स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। 13.2 फीसदी ने कहा कि ग्लोबल स्थिति को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है। इस मसले पर 50 से ज्यादा सीईओ ने अपनी राय जताई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पूछने पर ज्यादातर सीईओ का कहना था कि यह सरकार की टॉप प्रायरिटी होनी चाहिए। उनका यह भी कहा था कि लालफीताशाही में कमी आनी चाहिए। साथ ही बाजार को रेगुलेटरी स्टैबिलिटी के साथ ग्रोथ करने के मौके मिलने चाहिए।
बजट 2024 : ज्यादातर सीईओ नए लेबर कोड जल्द लागू करने के पक्ष में
कई सीईओ का कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को टैक्स बेनेफिट देना चाहिए। इससे स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ेगा। सर्वे में शामिल कई सीईओ ने नए लेबर कोड जल्द लागू करने की सलाह दी। कुछ सीईओ का कहना था कि ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस शुरू करने में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए कई सुधार अब भी करने जरूरी हैं।