Budget 2024 : सीआईआई को कैपिटल गेंस टैक्स नियमों में बदलाव और शेयर बायबैक टैक्स हटने की उम्मीद

Interim Budget 2024 : उद्योग चैंबर कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई (CII) ने अंतरिम बजट (Interim Budget) से अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है। उसने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाने, इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने और कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव करने की मांग की है। उसने कहा है कि अभी कैपिटल गेंस टैक्स के लिए अलग-अलग एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड और टैक्स के रेट अलग-अलग हैं। कुछ एसेट्स में इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, जबकि कुछ में नहीं मिलता है। उसने इन नियमों को आसान बनाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, आरईआईटी, आईएनवीआईटी, बॉन्ड्स आदि के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का रेट 10 फीसदी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का रेट 15 फीसदी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड 12 महीने होना चाहिए।

बजट 2024 में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को आसान बनाने के हो सकते हैं ऐलान

उसने कहा है कि नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स जैसे जमीन के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्सपेयर के स्लैब रेट के हिसाब से लगना चाहिए, जबकि जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए टैक्स रेट 20 फीसदी होना चाहिए। साथ ही इंडेक्सेशन का बेनेफिट मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण 36 महीने के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई एसेट 36 महीने या इससे ज्यादा समय बाद बेचा जाता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगना चाहिए। इस अवधि से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगना चाहिए।

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