विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा हो सकता है। सरकार बजट में विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत लाने का ऐलान कर सकती है। सरकार विदेशी मुद्रा के बाहर जाने पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा करेगी। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में बताया। इसके लिए क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च को 20 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) के तहत लाया जा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करेंगी।
विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाने पर अंकुश लगाना चाहती है सरकार
RBI की LRS स्कीम के तहत इंडिया में रहने वाला व्यक्ति (इंडियन सिटीजन) एक वित्त वर्ष में देश से बाहर मैक्सिम 2,50,000 डॉलर भेज सकता है। अधिकारी ने बताया कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के जरिए होने वाले खर्च को सरकार एलआरएस के तहत लाना चाहती है। इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री में चर्चा हुई है। सरकार का मकसद जरूरत से ज्यादा देश से बाहर जाने वाले जाने वाले विदेशी मुद्रा पर अंकुश लगाना है।
देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा बढ़ी है
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक दूसरे सरकार अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, "इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव यूनियन बजट के फाइनेंस एक्ट में शामिल हो सकता है।" RBI के डेटा के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में LRS के तहत देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा 31.73 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह एक साल पहले के 27.14 अरब डॉलर से 16.91 फीसदी ज्यादा है।
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शिक्षा और इलाज पर खर्च को 20 फीसदी टीसीएस से राहत
इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को TCS के तहत लाने का ऐलान नहीं किया था। उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले यूनियन बजट में इसका ऐलान कर सकती है। हालांकि, एजुकेशन पर इलाज पर विदेश में होने वाले खर्च को TCS से राहत मिलती रहेगी। इन दोनों तरह का खर्च सालाना 7 लाख रुपये से ज्यादा रहने पर भी टीसीएस का 5 फीसदी रेट लागू होता है।
विदेश में डेबिट कार्ड से 7 लाख से ज्यादा खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस
अभी एक वित्त वर्ष में डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और पेमेंट के दूसरे तरीकों से विदेश में प्रति व्यक्ति खर्च 7 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 20 फीसदी TCS लागू होता है। हालांकि, क्रेडिट कार्ड पर होने वाले खर्च को एलआरएस के तहत TCS के दायरे से बाहर रखा गया है। शुरुआत में टीसीएस के तहत डेबिट कार्ड्स को लाया गया था लेकिन क्रेडिट कार्ड को बाहर रखा गया था। बैकों को क्रेडिट कार्ड पर होने वाले विदेशी खर्च की मॉनेटरिंग का सिस्टम बनाने का समय देने के लिए ऐसा किया गया था।