Budget 2024 Expectations Highlights: क्या वित्त मंत्री इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट की सीमा बढ़ाएंगी, जानिए क्या हैं मिडिल क्लास के अरमान

Budget 2024 Expectations Live: सियाम ने EV के लिए रियायतों में प्रोत्साहन मांगा

वाहन उद्योग संगठन सियाम ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए रियायतें मांगी। उद्योग निकाय ने साथ ही कहा कि सरकार को आगामी आम बजट में वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की घोषणा करनी चाहिए। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने पूंजीगत व्यय के लिए अधिक आवंटन के साथ वृद्धि को बढ़ावा देने वाले बजट पर जोर दिया।

Budget 2024 Expectations Live: मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क नियमों में बदलाव की संभावना

अज्ञात स्रोतों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि बजट 2024 में सीमा शुल्क नियमों में बदलाव करके कुछ छूटों को बरकरार रखते हुए और अनुपालन बढ़ाकर शुल्क विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

Budget 2024 Expectations Live: MSME को 45 दिन में पेमेंट के नियम में हो सकता है बदलाव

सरकार MSME को 45 दिन के अंदर पेमेंट के नियम में बदलाव कर सकती है। इसका ऐलान बजट में हो सकता है। सरकार ने पिछले साल के बजट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्श 43B में एक नया क्लॉज जोड़ा था। इसके मुताबिक, अगर कोई कंपनी एमएसएमई को 45 दिन के अंदर पैसे का पेमेंट नहीं करती है तो वह अपनी टैक्सेबल इनकम से एक्सपेंस को डिडक्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि उसे ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस नियम को बदलने की गुजारिश सरकार से लगातार की जा रही है। उम्मीद है कि सरकार बजट में इसमें कोई रियायत दे सकती है।

Budget 2024 Expectations Live: एंफी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद

AMFI ने कहा है कि सरकार को लिस्टेड कंपनियों के शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की मौजूदा 1 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करनी चाहिए। साथ ही शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 3 साल से ज्यादा समय तक रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। अभी उन्हें 12 महीनों के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नियम लागू होते हैं। एक लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को टैक्स से छूट हासिल है। उससे ज्यादा कैपिटल गेंस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है।

Budget 2024 Expectations Live: टाटा प्रोजेक्ट्स के सीईओ ने की निर्माण क्षेत्र के कदम उठाने की मांग

टाटा प्रोजेक्ट के एमडी और सीईओ विनायक पई ने कहा है कि इस साल के बजट में निजी पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, जो भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Budget 2024 Expectations Live: स्टॉक मार्केट्स को बजट से हैं कई उम्मीदें

स्टॉक मार्केट को इस बार के बजट से कई उम्मीदें हैं। उसे उम्मीद है कि वित्तमंत्री पूंजीगत खर्च पर अपना फोकस बनाए रखेंगी। साथ ही फिस्कल कंसॉलिडेशन के उपाय बजट में शामिल होंगे। हालांकि, अगर वित्तमंत्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर पूंजीगत खर्च बढ़ाने का ऐलान करती हैं तो इसका बाजार पर खराब असर पड़ेगा। रोजगार बढ़ाने के उपाय, ग्रामीण इलाकों में कंजम्प्शन बढ़ाने के उपायों का बाजार स्वागत करेगा।

Budget 2024 Expectations Live: GST व्यवस्था को स्वस्थ पेय विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए

वर्तमान जीएसटी ढांचे में स्वस्थ पेय बनाने के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स दरों में असमानता, जहां फलों पर आधारित पेय पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि कार्बोनेटेड पेय पर उनके स्वास्थ्य प्रोफाइल के बावजूद 40 प्रतिशत टैक्स (28 प्रतिशत जीएसटी और 12 प्रतिशत उपकर) लगता है। वास्तव में स्वस्थ पेय विकल्पों की खोज को हतोत्साहित करता है और अनजाने में फल-आधारित या चीनी से भरे विकल्पों के प्रसार को बढ़ावा देता है।

Budget 2024 Expectations Live: बजट को लेकर रघुराम राजन की सलाह

RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बजट को लेकर सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने की जगह सर्विसेज पर फोकस करने की जरूरत है। उनका मानना है कि लंबी अवधि में इकोनॉमी की तेज ग्रोथ और रोजगार के पर्याप्त मौके पैदा करने के लिए सरकार को सर्विसेज पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। एनुअल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें कही है।

Budget 2024 Expectations Live: वेल्फेयर स्कीम पर बढ़ सकता है फोकस

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सातवें बजट में वेल्फेयर स्कीम पर फोकस बढ़ सकता है। मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अभी इस स्कीम के तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। उम्मीद है कि आर्थिक सहायता को सरकार 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है। इसके अलावा 'आयुष्मान भारत' हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। इस स्कीम के दायरे में 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को लाने का ऐलान बजट में हो सकता है। इस स्कीम में हेल्थ कवर भी बढ़ाया जा सकता है।

Budget 2024 Expectations Live: दूरसंचार उद्योग के दिग्गजों से मिलेंगे सिंधिया

विकास की रूपरेखा और सुधारों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही दूरसंचार उद्योग के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि उद्योग जगत के प्रमुख अधिकारियों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के साथ प्रारंभिक बैठक संभवतः 16 जुलाई को होगी, जो इस उद्देश्य के लिए स्थापित सलाहकार पैनल के सदस्य हैं।

Budget 2024 Expectations Live: टूरिज्म इंडस्ट्री ने की होटल रूम पर 12% GST की मांग

टूरिज्म इंडस्ट्री ने मोदी सरकार से होटल रूम पर जीएसटी का एक समान रेट लागू करने की मांग की है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण होटल रूम पर जीएसटी का रेट 12 फीसदी करने का ऐलान बजट 2024 में कर सकती है। अभी रूम के टैरिफ के हिसाब से रूम पर GST का रेट लागू होता है। 10,000 रुपये टैरिफ वाले रूम पर जीएसटी का 18 फीसदी रेट लागू होता है। कम टैरिफ वाले रूम पर जीएसटी का रेट 12 फीसदी है।

Budget 2024 Live: हाइब्रिड कारों पर घट सकता है टैक्स

मोदी सरकार इस बजट में हाइब्रिड कारों पर टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एचईवी) पर 28 फीसदी GST पर लगने वाले 15 फीसदी सेस को हटाने के भारी उद्योग मंत्रालय के विस्तार पर विचार कर रही है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो देश में हाइब्रिड कारों की बिक्री बढ़ सकती है। इससे हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कारों के टैक्स के बीच फर्क भी कम हो जाएगा।

Budget 2024 Live: कैपिटल गेंस टैक्स में वृद्धि

बजट से पहले चर्चा है कि सरकार शेयरों से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बढ़ा सकती है। कुछ सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती है तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए होल्डिंग पीरियड बढ़ा सकती है। अभी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने बाद बेचने पर हुए गेंस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस माना जाता है। एक साल में एक लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं लगता है। कैपिटल गेंस इससे ज्यादा होने पर 10 फीसदी टैक्स लगता है।

Budget 2024 Live: नई टैक्स रीजीम में भी इंश्योरेंस पर डिडक्शन

हेल्थ इंश्योरेंस आज सबकी जरूरत बन गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर डिडक्शन का फायदा देना चाहिए। अभी सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन मिलता है। टर्म इंश्योरेंस पर डिडक्शन सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि हेल्थ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस इनवेस्टमेंट नहीं हैं, जिससे सरकार को इन पर टैक्स डिडक्शन का लाभ इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी देना चाहिए।

Budget 2024 Live: मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क नियमों में बदलाव की संभावना

इकोनॉमिक टाइम्स (ET) ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट 2024-25 में सीमा शुल्क नियमों में बदलाव करके, कुछ छूटों को बरकरार रखते हुए और अनुपालन को बढ़ाकर शुल्क विसंगतियों को समाप्त करने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने, सुचारू अनुपालन सुनिश्चित करने और कर चोरी को रोकने के लिए प्रमुख उपायों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

Budget 2024 Live: इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ने की उम्मीद

एक्सपर्ट्स ने सरकार को इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने की भी सलाह दी है। इससे कम इनकम वाले लोगों को राहत मिलेगी। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। नई रीजीम में सरकार ने पिछले साल बजट में एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाई जाए।

Budget 2024 Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नए पुराने दोनों टैक्स रिजीम को

अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नए और पुराने दोनों टैक्स रिजीम को मिलता है। लेकिन सरकार अब नए टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है। ऐसे में एक आशंका ये भी है कि अगर इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई भी जाती है तो उसका फायदा नए टैक्स रिजीम को ही मिलेगा। लेकिन बजट आने के बाद ही इससे पर्दा हट सकता है।

Budget 2024 Expectations Live Updates: कब हुई थी Standard Deduction में आखिरी बढ़ोत्तरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। तब से लेकर अब तक 5 साल हो चुके हैं और इस बीच महंगाई भी काफी बढ़ चुकी है। लिहाजा सैलरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि इस बार यह इजाफा होना चाहिए।

Budget 2024 Expectations Live Updates: स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट की सीमा बढ़ाने की मांग

पिछले कुछ साल में तेजी से महंगाई बढ़ी है जिसकी वजह से लोगों का खर्च भी काफी बढ़ चुका है। ऐसे में आम लोगों सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाकर एक लाख कर दी जाए। इससे पहले अंतरिम बजट में भी ये मांग की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन पर छूट 50,000 रुपए है जिसे बढ़ाकर एक लाख करने की डिमांड है।

Budget 2024 Expectations Live: टैक्स में चार तरह की राहत की डिमांड

आम आदमी को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले अंतरिम बजट में भी आम जनता के लिए बड़े ऐलान नहीं हुए थे जिसकी वजह से इस बार लोग ज्यादा आस लगाकर हैं। सैलरीपेशा या आम आदमी को सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स में राहत की होती है। इस बार भी वो टैक्स में कम से कम 4 राहत चाहते हैं।

Budget 2024 Expectations Live: बजट से कितनी उम्मीदें पूरी होंगी!

नमस्कार, मनीकंट्रोल हिंदी के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। बजट से आम आदमी के साथ साथ किस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।