Budget 2025: MSME स्टेकहोल्डर्स ने वित्त मंत्री के साथ की प्री-बजट मीटिंग; टेक्नोलॉजी अपग्रेड, PLI स्कीम के एक्सपेंशन समेत रखीं ये मांगें

Budget 2025-26: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के स्टेकहोल्डर्स ने 7 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने GST में कमी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानि PLI स्कीम के लाभों की मांग की। बैठक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए इनपुट और सुझाव हासिल करना था। बजट 2025, 1 फरवरी को पेश किया जाना है।

बैठक में कर्नाटक की महिला उद्यमियों के संघ (AWAKE); कर्नाटक SC और ST उद्यमियों के संघ; प्लांट-बेस्ड फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन (PBFIA); अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ASIMA); राजस्थान फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे।

ऑल-इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन; ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन; गुजरात चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन; फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज (पश्चिम बंगाल में स्थित); फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्मॉल एंड मीडियम एसोसिएशन; और लघु उद्योग भारती भी बातचीत के दौरान मौजूद थे।

GeM पोर्टल को लेकर दिया गया यह सुझाव

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए लघु उद्योग भारती के ऑल इंडिया जनरल सेक्रे​टरी ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बैठक में टेक्नोलॉजी स्पेस और कौशल विकास में गैप का मुद्दा उठाया गया। गुप्ता ने कहा, "हमने सुझाव दिया कि यदि GeM पोर्टल को उद्यम रजिस्ट्रेशन से जोड़ा जाए तो इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। GeM ने 4 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर को पार कर लिया है, इसलिए अब इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने का समय आ गया है। हमें उम्मीद है कि शनिवार को हुई चर्चाओं में हमारे सुझावों पर विचार किया जाएगा।"

फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ईपीपीसी राव ने कहा कि MSMEs भारत की रीढ़ हैं और उन्हें मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। राव ने बताया, "हमने इंडस्ट्री 4.0 आइटम्स के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड और GST एग्जेंप्शन की मांग की है। MSMED अधिनियम के मुद्दों को रिवाइव करने का समय आ गया है। बैंकरों को बीमार यूनिट्स के रिवाइवल के लिए RBI के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।"

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प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के लिए PLI की मांग

ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अरविंद मेहता ने कहा, "हमने सेक्टर के लिए एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड फंड की मांग की है, जैसा कि कपड़ा क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। हमने प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मशीनों पर GST से छूट और कच्चे माल पर GST में कमी का भी अनुरोध किया है।" मेहता ने आगे कहा कि उनके संघ ने इस क्षेत्र के लिए एक PLI योजना की भी मांग की है।

ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नेशनल कनवेनर सुधीर झा ने कहा, "हमने अनुरोध किया है कि बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए PLI पर विचार किया जाए क्योंकि औद्योगिक उत्पादों से लेकर घरेलू उपकरणों के निर्माण तक अधिकांश चीजों में बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स शामिल हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि घरेलू निर्माता तब तक विस्तार नहीं कर सकते, जब तक उन्हें प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाते।