Budget 2024 : इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पर होना चाहिए फोकस - निरंजन हीरानंदानी

Budget Expectations: रियल एस्टेट सेक्टर की हाउसिंग को पुश देने का मांग बहुत दिन से चल रही है। इस सेक्टर के दिग्गजों का कहना है कि रियल एस्टेट को बढ़ावा देने से कई दूसरे सेक्टर भी चल पड़ेंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार ने कहा कि वह रुरल हाउसिंग पर फोकस करेगी। लेकिन क्या अर्बन हाउसिंग पर कम फोकस है? इस सवाल पर हीरानंदानी ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि सरकार को फोकस अर्बन हाउंसिंग पर भी है लेकिन उसका फोकस किफायती घरों या अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा है। इसमें में भी ब्याज में राहत देने पर ही ज्यादा फोकस है। सरकार ने स्लम्स को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है।

निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि उनको इस साल बजट से दो बड़ी अपेक्षाएं हैं। पहली यह की प्रधानमंत्री आवाज योजना में 3 करोड़ घरों का जो एलान हुआ है उसमें से 1 करोड़ घर जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हैं वो मुंबई जैसे शहरों में लागू नहीं होते। क्योंकि उनका कट ऑफ प्वाइंट 45 लाख रुपए है। मुंबई में जमीन के भाव इतने ज्यादा हैं कि ये अफोर्डेबल वैल्यू मुंबई में लागू नहीं होती। लेकिन विरोधाभाष ये है कि देश के सबसे अमीर शहर मुंबई में 50 फीसदी से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। ऐसे में मलिन बस्तियों को रिडेवलपमेंट के लिए बजट में बड़े एलान की जरूरत है। इस तरह की बस्तियों के रिडेवलपमेंट से अंतत: फायदा ही होता है। क्योंकि रिडेवलपमेंट से खाली हुई जमीन पर हम नए निर्माण करके उनकी बिक्री कर सकते हैं। इससे सरकार का भी राजस्व बढ़ता है।

निरंजन हीरानंदानी की दूसरी बड़ी उम्मीद रेंटल हाउसिंग से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर काफी फोकस किया है लेकिन रेंटल हाउसिंग पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। ये ध्यान में रखने की बात है कि अमेरिका में 50 फीसदी लोग जन्म से मरण तक रेंटल हाउसिंग में रहते हैं। इस बजट में सरकार को रेंटल हाउसिंग पर फोकस करना चाहिए। सरकार को इंफ्रा सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए हाउसिंग और इंफ्रा पर फोकस करके रोजगार दर में भी काफी बढ़ोतरी की जा सकती है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी।

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निरंजन का मानना है कि सिर्फ इंफ्रा और हाउसिंग पर फोकस बढ़ाने से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9 फीसदी तक जा सकती है। सरकार को ब्याज दरों में कटौती, कर्ज मिलने में आसानी और दूसरे तरीकों से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिए।