Budget 2024 Expectations: ग्रीन अमोनिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

Union Budget 2024-25: अगर वीजीएफ शुरू करने के प्रस्ताव को फाइनेंस मिनिस्ट्री का एप्रूवल मिल जाता है तो इसका फायदा दिसंबर 2021 के बाद शुरू हुए प्रोजेक्ट्स को मिल सकता है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है

अपडेटेड Jul 21, 2024 पर 9:51 PM
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Income Tax Budget announcements: सरकार इस महीने पेश होने वाले यूनियन बजट में ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए वीजीएफ स्कीम का ऐलान कर सकती है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ग्रीन अमोनिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में उपाय का ऐलान कर सकती हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) दो साल के लिए शुरू की जा सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मनीकंट्रोल को यह बताया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई), मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर लिखा है। इसमें वीजीएफ स्कीम लॉन्च करने की सलाह दी गई है। इससे ग्रीन अमोनिया का उत्पादन 2025-26 तक बढ़ाकर 20 लाख टन करने में मदद मिलेगी।

वीजीएफ के लिए 10,000 करोड़ की सहायता

मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) और दूसरी इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से वीजीएफ के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। इस बारे में 24 जून को भेजे लेटर में कहा गया है, "प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल की कॉस्ट घटाने और ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया के ग्रीन अमोनिया को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जरूरी है।" लेटर में कहा गया है कि यूरिया के घरेलू उत्पादन को डीकार्बोनाइज करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन, अभी आयात होने वाले फोसिल अमोनिया की जगह देश में उत्पादित रिन्यूएबल या ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल किया जा सकता है।


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वीजीएफ के जरिए सरकार देती है कैपिटल सब्सिडी

इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) ने एक स्टडी का इस्तेमाल किया। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप एनिशिएटिव (CFLI) इंडिया, काउंसिल ऑन एनर्जी, इनवायरमेंट एंड वाटर (CEEW) और टाटा ग्रुप की तरफ से की गई थी। VGF के जरिए सरकार लंबी अवधि में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल में कुछ सब्सिडी देती है।

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बजट में हो सकता है वीजीएफ स्कीम का ऐलान

इस बारे में एनएनआरआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज (MoPSW), मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (MoCF), टाटा पावर और सीईईडब्ल्यू को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई थी। सरकार इस महीने पेश होने वाले यूनियन बजट में ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए वीजीएफ स्कीम का ऐलान कर सकती है।

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