रिफ्रेश करेIndia Budget 2024 Expectations Highlights: इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई है। इस बीच कहा जा रहा है कि EPF खाताधारकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। वित्त मंत्री बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे श्रम और रोजगार
लाइव ब्लॉग
JULY 21, 2024/ 9:47 PM
Budget 2024 Expectations Highlights: रिजर्व बैंक ने भर दिया सरकारी खजाना, टैक्सपेयर्स को बंपर छूट के ऐलान की संभावना
Budget 2024 Expectations Highlights: 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 से कारोबारियों और अन्य सेक्टरों के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार बजट में सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनत बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। इसे 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक किया जा सकता है
JULY 18, 2024 / 5:32 PM IST
Budget 2024 Live Updates: बजट 2024 से MSME सेक्टर की ये हैं बड़ी उम्मीदें
स्ट्रेटफिक्स कंसल्टिंग (Stratefix Consulting) के को-फाउंडर मुकुल गोयल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024 भारत में MSME के लिए वर्कफोर्स विकास और रोजगार सृजन में सहायता के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। कौशल विकास, वित्तीय सुविधा और नियमों सरलीकरण पर सरकार का फोकस रहने की उम्मीद है। गोयल ने ऑटोमेशन और AI में बेहतर स्किल प्रोग्रामो, ECLGS और PCGS जैसी योजनाओं के जरिए बेहतर वित्तीय सहायता और एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बदलाव के लिए सपोर्ट की जरूरत पर बल दिया है।
JULY 18, 2024 / 5:21 PM IST
Budget 2024 Live Updates: क्या सेक्शन 80C में डिडक्शन की लिमिट बढ़ाएंगी?
टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80Cकी लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार ने 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट 2014 से नहीं बढ़ाई है। यह सेक्शन एक तरफ टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग्स में मदद करता है तो दूसरी तरफ इससे लंबी अवधि में अच्छी सेविंग्स हो जाती है।
JULY 18, 2024 / 5:10 PM IST
Budget 2024 Live Updates: 4G/5G टेलीकॉम गियर पर खत्म हो सकती है ड्यूटी
टेलीकॉम सेक्टर में मौजूदा फंड खत्म होने तक USOF (Universal Service Obligation Fund) के लिए AGR का 5 फीसदी हिस्सा निकलने के नियम को रद्द करने की मांग की जा रही है। ऐसे में 4G/5G टेलीकॉम गियर पर ड्यूटी हटाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही लाइसेंस फीस को 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया जा सकता है।
JULY 18, 2024 / 4:55 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?
इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो हर साल बजट से एक दिन पहले पेश होता है। इस डॉक्यूमेंट में पिछले वित्त वर्ष के देश की इकोनॉमी कैसी थी, इसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा सरकार के विकास कार्यक्रमों की भी समरी दी जाती है।
इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की नीतिगत पहलों के बारे में भी बताया जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का एक दृष्टिकोण है जो सरकार की ओर से पेश किया जाता है।
JULY 18, 2024 / 4:45 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: बजट से एक दिन पहले जारी होगा इकोनॉमिक सर्वे
यूनियन बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाता है। इस साल फरवरी में अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश हुआ था। जिसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey Of India) पेश नहीं किया गया था। 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश होगा। ऐसे में 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा सकता है।
JULY 18, 2024 / 4:30 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: विनिवेश पर क्या है सरकार की रणनीति
सरकार ने इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में नॉन-फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में विनिवेश, एसेट मॉनेटाइजेशन और डिविडेंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये का टारगेट तय किया था। ऐसे में अब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से डिसइनवेस्टमेंट, एसेट मॉनेटाइजेशन और डिविडेंड्स से 1 लाख करोड़ रुपये के टारगेट में बदलाव करने के आसार बेहद कम हैं।
JULY 18, 2024 / 3:55 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: NPS पर टैक्सपेयर्स की डिमांड
पुराने टैक्स व्यवस्था में 80C के सब-सेक्शन 80CCD के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलता है। यानी पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को 80CCD के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये का टैक्स बेनेफिट मिलता है।
ये फायदा नए टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को नहीं मिलता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स की मांग की है कि नए टैक्स व्यवस्था में भी 50,000 रुपये के अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन को लागू किया जाए।
JULY 18, 2024 / 3:32 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद
वित्त मंत्रालय न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा कर सकता है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल यह 5 से 30 फीसदी के बीच है। इसके साथ ही एनपीएस टैक्स सिस्टम में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत भी टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है।
JULY 18, 2024 / 2:59 PM IST
Budget 2024 Live Updates: रिजर्व बैंक ने भर दिया सरकारी खजाना
पूर्ण बजट पेश करने से पहले सरकार का खजाना भरा हुआ है। अकेले रिजर्व बैंक ने सरकार को मालामाल कर दिया है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 2.1 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान किया है। यह किसी एक वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को दिए गए लाभांश का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
JULY 18, 2024 / 2:28 PM IST
Budget 2024 Live Updates: चुनावी झटकों के बाद बजट में नौकरी और कमाई पर बढ़ सकता है फोकस
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में पार्टी ने टीडीपी और जेडीयू से हाथ मिलाया। मतदाताओं को साधने के लिए सरकार इस बार के बजट में रोजगार को बढ़ावा देने और लोगों की कमाई बढ़ाने पर फोकस कर सकती है। बजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत आयकर कम करने और ग्रामीण आवास और खाद्य पर सब्सिडी बढ़ाने के उपाय पेश किए जा सकते हैं। घाटे को बढ़ाए बिना खर्च बढ़ाने की उम्मीद है।
JULY 18, 2024 / 1:58 PM IST
Budget 2024 Live Updates: रोजगार बढ़ाने पर बढ़ सकता है फोकस
ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार के बजट में सरकार पूंजीगत खर्च में किसी तरह की कमी नहीं करेगी। साथ ही सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन के मामले में भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। इसमें ज्यादा श्रम का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर पर फोकस बढ़ सकता है। ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले।
JULY 18, 2024 / 1:29 PM IST
Budget 2024 Live Updates: रियल एस्टेट सेक्टर में गेम-चेंजिंग ऐलान की संभावना
बजट 2204 से हर तबके की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच साया ग्रुप के एमडी और सीईओ विकास भसीन का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि कुछ गेम-चेंजिंग सुधारों का ऐलान हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि घर खरीदारों और निवेशकों के लिए टैक्स छूट में राहत मिल सकती है।
JULY 18, 2024 / 12:59 PM IST
Budget 2024 Live Updates: जानिए कब से शुरू हुआ था डिजिटल बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इस बार भी बजट को डिजिटल रूप से बनाया गया है। साल 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद देश में व्यापक रूप से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया। वित्त मंत्री ने साल 2021 में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया था। इसके बाद लगातार बजट को डिजिटल ही रखा गया। इस बार भी वित्त मंत्री डिजिटल बजट पेश कर रही हैं। साल 2020 में आखिरी बार वित्त मंत्री ने हार्ड कॉपी के जरिए बजट पेश किया था।
JULY 18, 2024 / 12:28 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी में हो सकती है कटौती
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी में कटौती की घोषणा की जा सकती है। बढ़ते प्रीमियम के साथ-साथ आम आदमी पर हेल्थ इंश्योरेंस का बोझ बढ़ता जा रहा है. ऐसे में जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का मांग की जा रही है। आइडियल इंश्योरेंस के को-फाउंडर और सीईओ राहुल अग्रवाल ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस किफायती है, लेकिन ज्यादा बीमा रकम वाली पॉलिसियां के लिए खर्च भी ज्यादा होता है। लिहाजा इसे जारी रखने के लिए टैक्स में कटौती बेहद जरूरी है।
JULY 18, 2024 / 12:01 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की बजट से मांगें
चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई मांगें की हैं। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें इनकम टैक्स से जुड़ी हुई मांगें की गई है। पत्र में कहा गया है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर 'राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि' रखा जाए। इस नाम पर सीटीआई का तर्क है कि अगर ये नाम रखा जाता है, तो फिर इनकम टैक्स को लेकर लोगों की भावनाओं पर असर होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे।
JULY 18, 2024 / 11:29 AM IST
Budget 2024 Expectations Live: राज्य में चुनावों से पहले किसानों और महिलाओं को मिल सकता है तोहफा
बजट पेश होने के कुछ महीने बाद कई राज्यों में विधान सभा चुनाव होना है। ऐसे में केंद्र सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और किसानों पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की रकम 12,000 रुपये सालाना कर सकती है। मौजूदा समय में इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये देने की योजना भी लाई जा सकती है।
JULY 18, 2024 / 11:00 AM IST
Budget 2024 Expectations Live: इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (Indian Chamber of Commerce -ICC) ने सरकार से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टडम ड्यूटी में बदलाव की मांग की है। ICC ने स्टील, सौर बैटरी, एल्यूमीनियम और लिथियम सेल समेत कई आइटम्स को इस लिस्ट में शामिल किया है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के अध्यक्ष अमेय प्रभु ने कहा कि स्टील, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि इन विशिष्ट क्षेत्रों में सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।
JULY 18, 2024 / 10:29 AM IST
Union Budget 2024 Expectations Live: 2014 से मोदी सरकार के दो अंतरिम और 10 पूर्ण बजट
मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 12 बजट पेश कर चुकी है। इन 12 बजट में पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान चुनावी साल में पेश किए गए दो अंतरिम बजट भी शामिल हैं। पहले कार्यकाल में पांच बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। वहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव होने के कारण फरवरी 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया और फिर जुलाई 2019 में पूर्ण बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार का 13वां बजट पेश करेंगी। यह पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का सातवां बजट होगा।
JULY 18, 2024 / 9:54 AM IST
Budget 2024 Expectation Live: बजट में सरकार खर्च में कोई बदलाव नहीं करेगी – रायटर्स पोल
रायटर्स ने बजट के मामले में एक पोल कराया है। जिसमें 45 अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। इसमें 27 अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट के मुकाबले पूर्ण बजट में अपने नियोजित खर्च में कोई खास बदलाव नहीं करेगी। बाकी 18 अर्थशास्त्रियों ने इसमें बदलाव की उम्मीद जताई थी। यह पोल रायटर्स ने 5 से 16 जुलाई के बीच कराया था।
JULY 18, 2024 / 9:30 AM IST
Budget 2024 Expectation Live: 25000 रुपये तक की ब्याज हो सकती है टैक्स फ्री
बजट 2024 में मिडिल क्लास की चांदी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक खातों में मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले इनकम टैक्स पर छूट का दायरा बढ़ा सकती हैं। बजट में इसके तहत अकाउंट होल्डर्स को 25 रुपये तक की ब्याज मिलने पर टैक्स फ्री की जा सकती है। मौजूदा समय में यह लिमिट 10,000 रुपये है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
JULY 18, 2024 / 9:10 AM IST
Budget 2024 Expectation Live: आम आदमी से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोकस
इस बार के बजट में आम आदमी से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोसक बढ़ सकता है। इस मामले में केयर रेटिंग्स का मानना है कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं और कृषि के लिए उच्च आवंटन के जरिए से खपत को बढ़ावा देने पर फोकस बढ़ सकता है। रेटिंग एजेंसी ने आगे कहा कि इस साल की शुरुआत में पेश किए गए अंतरिम बजट में आवंटन की तुलना में राजस्व व्यय में 75,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। एजेंसी ने रोजगार गारंटी कार्यक्रमों, पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और श्रम-केंद्रित छोटे व्यवसायों से जुड़ी योजनाओं पर आवंटन बढ़ने की उम्मीद जताई है।
JULY 18, 2024 / 8:47 AM IST
Budget 2024 Expectation Live: मिडिल क्लास को होगा फायदा
मौजूदा समय में कर्मचारी और कंपनियां दोनों ईपीएफ खाते में बेसिक सैलरी के आधार पर 12-12 फीसदी का योगदान करते हैं। जहां कर्मचारी का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है। वहीं कंपनियों के योगदान का 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। बाकी 3.67 फीसदी पीएफ खाते में जमा किया जाता है। बेसिक सैलरी 25000 रुपये होने पर प्रत्येक का योगदान 3000 रुपये हो जाएगा। तब कंपनियों के योगदान में से 2082.5 रुपये पेंशन कोष और 917.5 रुपये पीएफ खाते में जाएंगे। यानी पीएफ योगदान में 1200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
JULY 18, 2024 / 8:45 AM IST
Budget 2024 Expectation Live: बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर 25,000 होने के आसार
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया है। अगर ऐसा होता है तो करीब 10 साल बाद नियमों में बदलाव हो जाएगा। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।