Budget 2024 expectations: आईबीसी 2.0 में संसोधन के प्रस्तावों का ऐलान कर सकती है सरकार

इस प्रक्रिया में एडजुकेटिंग अथॉरिटी को कुछ हद तक शामिल किया जाएगा ताकि अंतिम नतीजों को कानूनी रूप दिया जा सके। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल एक निश्चित एसेट साइज के कॉर्पोरेट डेटर के लिए किया जा सकेगा। एसेट साइज को सरकार नोटिफाइ करेगी। सरकार बड़ी कंपनियों के लिए प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी प्रोसेस का दायरा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे स्ट्रेस्ड एसेट के लिए कॉस्ट-इफेक्टिव रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू किया जा सकेगा।

अभी NCLT में मामला जाने के बाद 600 दिन लग जाते हैं

सरकार ग्रुप इनसॉल्वेंसी को आसान बनाने के लिए भी संशोधन पर विचार कर रही है। इससे कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए कंसॉलिडेटेड इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन की इजाजत मिल सकेगी। इससे प्रोसेस आसान हो जाएगा और मामलों को नतीजों तक पहुंचाया जा सकेगा। अभी NCLT में किसी मामले के जाने के बाद रिजॉल्यूशन में 600 दिन तक समय लग जाता है। इसकी बड़ी वजह लोन की वैधता स्थापित करने में आने वाली चुनौतियां है।

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NeSL रिपॉजिटरी का इस्तेमाल करने की सलाह

सरकारी बैंकों ने इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय को NeSL रिपॉजिटरी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इससे आसानी से लोन की वैधता स्थापित की जा सकेगी। अगर इसे लागू किया जाता है तो एनसीएलटी में एडमिशन में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। NeSL एक सरकारी कंपनी है, जो डेट पर सबूतों की रिपॉजिटरी का काम करती है।