पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने यूनियन बजट से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को कई सलाह दी है। केंद्र की मोदी 0.3 सरकार अगले महीने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट पेश करेगी। उद्योग चैंबर ने कहा है कि मिडिल क्लास महंगाई की मार से परेशान है। इसलिए उसे इनकम टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। उसने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के 30 फीसदी रेट से राहत देने की जरूरत बताई है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
Budget 2024: मिडिल क्लास को 30% टैक्स से मिल सकती है राहत, जानिए PHDCCI ने वित्तमंत्री को क्या-क्या सलाह दी है
Budget 2024: उद्योग चैंबर पीएचडीसीसीआई ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को यूनियन बजट को लेकर अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है। चैंबर का कहना है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के 30 फीसदी रेट से राहत मिलनी चाहिए
MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 21, 2024 पर 2:30 PM
टैक्स में राहत से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी
पीएचडीसीसीआई (PHDCCI) ने कहा है कि 30 फीसदी टैक्स सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी सालाना इनकम 40 लाख रुपये से ज्यादा है। उद्योग चैंबर के प्रेसिडेंट संजीव अग्रवाल ने कहा कि अगर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी जाती है तो इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और कंजम्प्शन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को कंपनियों पर 22 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, 2019 के बाद रजिस्टर्ड नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर कार्पोरेट टैक्स का रेट 15 फीसदी बनाए रखने की जरूरत है। इससे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत
पीएचडीसीसीआई ने जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2030 तक 25 फीसदी तक करने के लिए उपाय करने का सुझाव दिया। साथ ही PLI स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी सलाह दी है। उसने कहा है कि श्रम की ज्यादा जरूरत वाले सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत लाने से रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। उद्योग चैंबर ने यह भी कहा है कि देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। गांवों में पब्लिक यूटिलिटीज सुविधाएं बढ़ाकार उन्हें समार्ट बनाने की कोशिश की जा सकती हैं।
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जुलाई के तीसरे हफ्ते में आ सकता है यूनियन बजट
इस साल 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स सहित कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। अंतरिम बजट से पहले उन्होंने यह साफ कर दिया था कि इसमें कोई बड़ा एलान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि बड़े एलान के लिए FY25 के फुल बजट का इंतजार करना होगा, जो जुलाई में आएगा। केंद्र की नई सरकार अगले महीने के तीसरे हफ्ते में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। इसमें कई बड़े ऐलान हो सकते है।
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