Budget 2024 Expectations Highlights: रियल एस्टेट की बजट से बढ़ी उम्मीदें, उद्योग का दर्जा और हाउसिंग लोन ब्याज पर छूट की मांग

Budget 2024 Expectation Live: एसोचैम ने कृषि सुधार के लिए दिए ये सुझाव

एसोचैम (Assocham) एग्रीकल्चल सेक्टर में कई अहम सुझाव दिए हैं। एसोचैम ने किसानों के लिए फसलों की उत्पादकता बड़ाने, बाजार पहुंच और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने, कृषि-बुनियादी ढांचे में निवेश करने, वैल्यूचेन इंटीग्रेशन को सुविधाजनक बनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया है।

Budget 2024 Expectation Live: हेल्थ सेक्टर में GST घटाने की मांग

हेल्थ सेक्टर में बजट में आवंटन बढ़ाने की मांग की जा रही है। हेल्थकेयर इंडस्ट्री में नैटहेल्थ ने सरकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा हेल्थ इंडस्ट्री के लिए GST की एक समान 5 फीसदी की दर लागू करने का भी सुझाव दिया है।

Budget 2024 Expectation Live: बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से हर सेक्टर की खास उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि बजट में कर्मचारी भविष्य विधि (EPF) में योगदान के लिए बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है। अगर ऐसा होता है तो 10 साल बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले सितंबर 2014 में बेसिक सैलरी 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी।

Budget 2024 Expectation Live: हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने की जरूरत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने के साथ ही प्रीमियम पर जीएसटी में राहत का ऐलान कर सकती हैं। इससे हेल्थ पॉलिसी में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हेल्थ पॉलिसी के बगैर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सरकार को हेल्थ पॉलिसी के आम आदमी तक पहुंचाने का उपाय करना चाहिए।

Union Budget 2024 Expectations Live: आईटी सेक्टर की बजट 2024 से बड़ी आस

पैक्सकॉम (Paxcom) के सीईओ पुनीत सिंधवानी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार आईटी इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाएगी।  पैक्सकॉम एक प्रमुख SAAS-आधारित कंपनी है। यह ई-कॉमर्स ऑटोमेशन की सुविधा मुहैया कराती है। सिंधवानी ने आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने में सरकारी मदद की जरूरत पर जोर दिया है।

Union Budget 2024 Expectations Live: शिक्षा क्षेत्र में बढ़ सकता है आवंटन

शिक्षा से जुड़े जानकारों को उम्मीद है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में शिक्षा क्षेत्र के बजटीय आवंटन बढ़ सकता है। जिसमें रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए रिसर्च में ज्यादा निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रिसर्च को मजबूत करना बेहद जरूरी है। यह विज्ञान, टेक्नोलॉजी और दूसरे अहम क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Budget 2024 Expectation Live: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को है टैक्स में छूट की आस

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनियों की मांग है कि सरकार आगामी बजट में टूरिज्म एजेंडा में तेजी लाने पर ध्यान दे। इससे देश के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देने का महत्वपूर्ण ‘इंजन’ और रोजगार सृजन का जरिया बनाने का बड़ा अवसर है। सेक्टर्स की मांग है कि सरकार होटल क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे।

Budget 2024 Expectation Live: 25000 रुपये तक की ब्याज हो सकती है टैक्स फ्री

बजट 2024 में मिडिल क्लास की चांदी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक खातों में मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले इनकम टैक्स पर छूट का दायरा बढ़ा सकती हैं। बजट में इसके तहत अकाउंट होल्डर्स को 25 रुपये तक की ब्याज मिलने पर टैक्स फ्री की जा सकती है। मौजूदा समय में यह लिमिट 10,000 रुपये है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।

Budget 2024 Expectation Live: आयुष्मान कार्डधारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

केंद्र सरकार अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PJAY) के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार बीमा कवरेज को दोगुना बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना कर सकती है। इसके अलावा, लाभार्थियों की संख्या आने वाले 3 साल के दौरान दोगुनी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बता दें कि सरकार शुरुआत में ही 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने का ऐलान कर चुकी है।

Budget 2024 Expectation Live: रियल एस्टेट सेक्टर की बजट से ये हैं उम्मीदें

केंद्रीय बजट से पहले, रियल एस्टेट डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स ने कई अहम सुधारों पर जोर दिया है। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को आसान करने की भी मांग की बै। इसके अलावा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नियमों में बदलाव करने की भी मांग की जा रही है।

वहीं डेवलपर्स भी हाउसिंग लोन ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा NAREDCO जैसी संस्थाओं ने बजट में 50,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ SWAMIH फंड की दूसरी किश्त शुरू करने की जरूरत पर जोर दे रही हैं।

Budget 2024 Expectation Live: जानिए कब से शुरू हुआ था डिजिटल बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इस बार भी बजट को डिजिटल रूप से बनाया गया है। साल 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद देश में व्यापक रूप से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया। वित्त मंत्री ने साल 2021 में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया था। इसके बाद लगातार बजट को डिजिटल ही रखा गया। इस बार भी वित्त मंत्री डिजिटल बजट पेश कर रही हैं। साल 2020 में आखिरी बार वित्त मंत्री ने हार्ड कॉपी के जरिए बजट पेश किया था।

Union Budget 2024 Expectations Live: 1.64 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी जारी रह सकती है

यूनियन बजट में सरकार की ओर से उर्वरक सब्सी के लिए आवंटन बढ़ाए जाने के आसार बेहद कम हैं। इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 1.89 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 13 फीसदी कम है। एक सरकारी अफसर ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी आवंटन समान रहने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि नैनो यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल और ग्लोबल इनपुट प्राइसेज में स्थिरिता से इस वित्त वर्ष में यूरिया का आयात काफी कम रहने की उम्मीद है।

Union Budget 2024 Expectations Live: आंध्र प्रदेश में प्रमुख तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब का हो सकता है ऐलान

आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में एक बैठक हुई है। जिसमें केंद्र सरकार ने कथित तौर पर राज्य में एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब लगाने पर सहमत हो गई है। इस परियोजना से कुल 60,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। इससे आंध्र प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2024 Expectation Live: एविएशन इंडस्ट्री की बजट से ये हैं उम्मीदें

इस बार के बजट से हर सेक्टर की काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस बीच एविएशन इंडस्ट्री ने टैक्स में छूट की मांग की है। इसके अलावा एटीएफ पर भी राहत- की उम्मीद जताई है। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में दैनिक आधार पर 4.2 लाख भारतीयों ने घरेलू उडानें भरी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के सदस्यों ने सरकार से सरकार से छूट की मांग की है।

Budget 2024 Expectation Live: इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ सकता है फोकस

इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ज्यादा पैसे का इंतजाम करने के साथ ही डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी- सरकार खास तौर से ध्यान दे सकती है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के कदम भी उठाए जा सकते हैं। सरकार कारोबार से जुड़े जुर्माने और कोर्ट केस को कम से कम करने के नियमों का भी ऐलान कर सकती है। इसके लिए मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी किया जा सकता है।

Budget 2024 Expectation Live: HRA में बदलाव की जरूरत

कोविड महामारी के बाद देशभर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडिल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से एचआरए दिया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद जताई जा रही है। ताकि इन शहरों में नौकरी करने वालों को भी दिल्ली और मुंबई के बराबर एचआरए का फायदा मिल सके।

Budget 2024 Expectation Live: 75000 रुपए हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

बजट में सैलरीड और पेंशनहोल्डर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है। सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। लेकिन सीधे 1 लाख रुपये करने के गुंजाइश बेहद कम है। जानकारों का भी मानना है कि इसे बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा।

Budget 2024 Expectation Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा किया जा सकता है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल यह 5 से 30 फीसदी के बीच है। इसके साथ ही NPS टैक्स सिस्टम में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत भी टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती है।

Union Budget 2024 Expectations Live: मेडिक्लेम प्रीमियम की लिमिट बढ़ाई जाए

जिस हिसाब से मेडिकल सेवाएं महंगी हो रही हैं, उसी तरह मेडिक्लेम प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी के बाद लोगों की इंश्योरेंस के प्रति जागरुकता बढ़ी है। इस महामारी के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही हुए थे। ऐसे में इंश्योरेंस को सीनियर सिटिजंस तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में सीनियर सिटिजंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की मांग की जा रही है। मौजूदा समय में सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटिजंस को 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता है।

Union Budget 2024 Expectations Live: इंपोर्ट ड्यूटी पर राहत मिलने के आसार

बजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। एंटीबायोटिक, कॉपर और स्टील के रॉ मैटेरियल के इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की संभावना जताई जा रही है। पेपर, पेपरबोर्ड, मेडिकल डिवाइस, एल्यूमीनियम, जिंक में डंपिंग रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोत्तरी हो सकती है। वहीं मेटल, फार्मा, पेपर, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर को इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है।

Budget 2024 Expectation Live: 12 लाख रुपये तक की आय में नहीं लगे टैक्स - रामदेव अग्रवाल

मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ खास बातचीत में कहा कि 12 लाख रुपये तक की कमाई में टैक्स नहीं लगना चाहिए। यह फ्री होना चाहिए। दरअसल, 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स भरना होता है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर अब 20 फीसदी टैक्स लगता है। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर अब 25 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स लगता है।

Budget 2024 Expectation Live: सीनियर सिटिजंस को बजट से क्या हैं उम्मीदें

इस बार के बजट से सीनियर सिटिजंस को काफी उम्मीदें हैं। आमतौर पर बजट में सीनियर सिटिजंस के लिए कुछ न कुछ ऐलान जरूर होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194P के तहत 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कुछ मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है। सीनियर सिटिजंस की मांग है कि इस सेक्शन के तहत उम्र की सीमा को 75 साल से घटाकर 60 साल किया जाना चाहिए।

Budget 2024 Expectation Live: चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की बजट से मांगें

चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई मांगें की हैं। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें इनकम टैक्स से जुड़ी हुई मांगें की गई है। पत्र में कहा गया है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर 'राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि' रखा जाए। इस नाम पर सीटीआई का तर्क है कि अगर ये नाम रखा जाता है, तो फिर इनकम टैक्स को लेकर लोगों की भावनाओं पर असर होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे।

Budget 2024 Expectation Live: सातवीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करेंगी। फरवरी में उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें लोकसभा चुनावों को देखते हुए कोई लोकलुभावन योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया था। इस बार के बजट में वित्त मंत्री हर तबके का खासतौर से ध्यान दे सकती हैं।

Budget 2024 Expectation Live: बजट से पहले वित्त मंत्री ने परोसा हलवा

केंद्रीय बजट 2024-25 अगले हफ्ते 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल के आम बजट से पहले की मीठी रस्म 'हलवा सेरेमनी' का आयोजन किया गया। हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद अपने हाथों से बजट की शुभ शुरुआत वाले इस मीठे हलवे को वित्त राज्य मंत्री, अधिकारियों और वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक बजट प्रेस के अन्य कर्मचारियों को बांटा।

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