Budget 2024 में सब्सिडी का ऐलोकेशन अंतरिम बजट जितना रह सकता है: रिपोर्ट

सरकार ने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें सब्सिडी के लिए 4.1 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया था। बताया जाता है कि फुल बजट में भी सरकार इस एलोकेशन में बदलाव नहीं करेगी। फुल बजट जुलाई की तीसरे हफ्ते में पेश होने की उम्मीद है

अपडेटेड Jun 18, 2024 पर 9:45 AM
एनडीए की नई सरकार के अगले महीने पूर्ण बजट पेश करने की उम्मीद है।

सरकार के अगले महीने आने वाले फुल बजट में सब्सिडी के एलोकेशन में बदलाव करने की उम्मीद नहीं है। इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट में सरकार ने सब्सिडी के लिए 4.1 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन किया था। उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फुल बजट में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एनडीए की नई सरकार के अगले महीने पूर्ण बजट पेश करने की उम्मीद है।

रूरल स्कीम के लिए बढ़ सकता है एलोकेशन

सब्सिडी के लिए इस वित्त वर्ष का 4.41 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन FY24 के रिवाइज्ड एलोकेशन से 7 फीसदी कम है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सरकार के सीनियर अधिकारियों के हवाला से कहा गया है कि सब्सिडी बिल (Subsidy Allocation) में किसी तरह का बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। यह अंतरिम बजट जितना रह सकता है। मनीकंट्रोल इस रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से वेरिफाय नहीं कर पाया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूरल स्कीम के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। Network18 ने भी अप्रैल में खबर दी थी कि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PMAY)-शहरी के तहत हाउसिंग सब्सिडी को बढ़ाने के बारे में सोच रही है।


जुलाई के तीसरे हफ्ते में फुल बजट पेश होने की उम्मीद

FY25 के फुल बजट में जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की उम्मीद है। यह माना जा रहा है कि एनडीए सरकार वेल्फेयर से जुड़ी स्कीमों पर फोकस बढ़ाएगी। हालांकि, वह इस दौरान फिस्कल कंसॉलिडेशन से भी समझौता नहीं करेगी। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार का फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 5.1 फीसदी तक रखने का टारगेट है। फुल बजट में सरकार इसका ऐलान करेगी। FY26 तक सरकार फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5 फीसदी से नीचे लाना चाहती है।

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कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस जारी रहने की उम्मीद

फुल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का फोकस बने रहने की उम्मीद है। इस मसले से जुड़े एक व्यक्ति ने मनीकंट्रोल को इस बारे में बताया। इस महीने की शुरुआत में Fitch के एशिया सॉवरेन रेटिंग डायरेक्टर जेरेमी जूक ने मनीकंट्रोल को बताया था कि इंडिया के पॉजिटिव रेटिंग के लिए 2025-26 से आगे का फिस्कल कंसॉलिडेशन का रोडमैप बहुत अहम है। उन्होंने कहा था, "अगर हमें भरोसा हो जाता है कि सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन को लेकर समर्पित है जिससे कर्ज और जीडीपी के रेशियो में कमी देखने को मिलेगी, तो रेटिंग से जुड़े फैसलों के लिए यह बहुत पॉजिटिव होगा।"

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