Budget 2024 : यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) में रेलवे के लिए सरकार आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी फोकस बढ़ा सकती है। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए थे। सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर फोकस बढ़ाया है। कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों चलाई जा रही हैं। नई रेल लाइन बनाई जा रही हैं। इसका असर रेलवे से जुड़ी कंपनियों पर पड़ा है। उनके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। 2024 में भी रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। सरकार के बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं से रेलवे इंफ्रास्ट्राक्चर पर बड़ा निवेश देखने को मिलेगा।
नई रेल लाइनों के लिए 45,000 करोड़ आवंटन
प्रस्तावित इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रेलवे सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट रेल नेटवर्क से इंडिया, सऊदी अरब, यूएई और यूरोप को कनेक्ट करेगा। यह रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही इससे ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी। वित्त वर्ष 2023-24 में कैपिटल आउटले बढ़ाने से रेलवे से जुड़ी कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। FY24 में सरकार ने नई रेल लाइनों के लिए 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। रेलवे सेफ्टी फंज के लिए 45,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
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अब तक 68 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं
रेलवे के लिए ज्यादा पैसे के आवंटन से रेलवे की सूरत बदल रही है। 7 दिसंबर, 2023 तक 68 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की जा चुकी हैं। सरकार ने ऐसी 400 ट्रेनें शुरू करने का प्लान बनाया है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ट्रेन से सफर करने का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। रेल मंत्रालय ने 'आत्म भरात स्टेशन स्कीम' की भी शुरुआत की है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार ने आधुनिक बनाने के लिए 1,309 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। इस वित्त वर्ष में पैसेंजर सुविधाओं के लिए 13,355 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेनें चलाने का प्लान
हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 35 ट्रेनों के लिए 2,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन्हें हेरिटेज हिल रूट्स पर चलाया जाएगा। इससे रेलवे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से काफी फर्क पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इंडियन रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है। सरकार क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर फोकस बढ़ा रही है।