Budget 2024 : प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का हो सकता है आवंटन

Interim Budget 2024 : प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (Pradhan Mantri Suryoday Yojna) के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बड़ा ऐलान कर सकती हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करेंगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को इसी हफ्ते सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्लान है। उम्मीद है कि इस स्कीम को ध्यान में रख वित्तमंत्री सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। इस स्कीम से जुड़े दो लोगों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि अंतरिम बजट में इस स्कीम के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अध्योध्या से लौटने के बाद दिल्ली में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का प्लान है।

एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का प्लान

REC Ltd को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नियुक्त किया गया है। एक साल के अंदर एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्लान है। अधिकारियों ने बताया कि बजट में आवंटित फंड में इस योजना के तहत सरकार की तरफ से ऑफर की जाने वाली सब्सिडी शामिल होंगी। रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर (RTS) स्कीम पहले से लागू है। नई गाइडलाइंस और इनसेंटिव शामिल करने के बाद इसे अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के रूप में अपग्रेड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने 8 मार्च, 2019 को 'रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-2' लॉन्च किया था।

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आरटीएस फेज 2 के तहत 2651 मेगा वॉट कैपेसिटी तैयार

इस योजना के तहत घरों में आरटीएस के जरिए 4,000 MW क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA) दिया जाता है। नवंबर 2023 तक आरटीएस फेज-2 के तहत 2,651.10 MW क्षमता तैयार कर ली गई है। इस प्रोग्राम के फेज-2 के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 11,814 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को ध्यान में रख आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इस वित्त वर्ष के लिए 11,814 करोड़ रुपये के आवंटन में राज्यों को 6,600 करोड़ रुपये सीएफए और डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को 4,985 करोड़ का इनसेंटिव शामिल है।

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बजट 2024 में स्कीम के लिए हो सकता है आवंटन

1 फरवरी को वित्तमंत्री इस स्कीम के लिए आवंटन का ऐलान कर सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकार लोअर कैटेगरी के लिए सब्सिडी बढ़ा सकती है। इसके तहत ऐसे लोग आते हैं जो 3 KW तक की क्षमता स्थापित करना चाहते हैं। अभी सीएफए के तहत जनरल कैटेगरी राज्यों के लिए पहली 3 KW आरटीएस क्षमता के लिए प्रति किलो वॉच 14,588 रुपये के सेट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की इजाजत है। 3 KW से ज्यादा और 10 KW तक की आरटीएस कैपेसिटी के लिए प्रति किलोवॉट 7,294 रुपये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की इजाजत है।