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Budget 2024: निर्यात को लगेंगे पंख, सरकार बनाएगी नेशनल टेक्सटाइल्स फंड

सरकार विदेशी बाजार में इंडियन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार ऑर्गेनिक कॉटन और लॉन्ग स्टेपल कॉटन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा सकती है। दोनों का इस्तेमाल अपैरल बनाने वाली कंपनियां कच्चे माल के रूप में करती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 29, 2024 पर 10:21 AM
Budget 2024: निर्यात को लगेंगे पंख, सरकार बनाएगी नेशनल टेक्सटाइल्स फंड
रिन्यूएल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैपिटल सब्सिडी ऑफर करने पर भी विचार कर रही है।

सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल्स को पूंजी के मामले में सरकार से मदद मिल सकती है। साथ ही, सरकार भारतीय उत्पादों के विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। इसके लिए बजट में उपायों का ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी-आवाज ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। सरकार ऑर्गेनिक कॉटन और लॉन्ग स्टेपल कॉटन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा सकती है। दोनों का इस्तेमाल अपैरल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में करती है। अभी दोनों उत्पादों पर 5-5 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा 5 फीसदी की अतिरिक्त ड्यूटी भी लगती है।

नेशनल टेक्सटाइल्स फंड बनाने का हो सकता है ऐलान

सूत्र के मुताबिक, सरकार घरेलू बाजार में मानव-निर्मित (Man-made) फाइबर स्पन यार्न के सस्ते आयात पर अकुंश लगाने के लिए कदम उठा सकती है। इसके लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी किया जा सकता है। टेक्सटाइल्स सेक्टर से जुड़े MSMEs की मदद के लिए एक नेशनल टेक्सटाइल फंड बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। इससे MSME के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। साथ ही आसानी से फंड मिलने से वे स्ट्रेटेजिक इनवेस्टमेंट भी कर सकेंगी।

रिन्यूएब एनर्जी के इस्तेमाल पर मिलेगी सब्सिडी

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