Nirmala Sitharaman’s Budget: आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत, ज्यादा हेल्थ कवर, स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित मिल सकते हैं ये 5 तोहफे

केंद्र की नई एनडीए सरकार यूनियन बजट तैयार करने में जुटी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में FY25 का फुल बजट पेश करेंगी। उन्होंने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। फुल बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। दरअसल, इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को बड़ी राहत नहीं दी थी। अंतरिम बजट से पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि बड़े ऐलान के लिए जुलाई में आने वाले फुल बजट का इंतजार करना होगा।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट में उसे राहत दे सकती हैं। अभी सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठीक है। RBI से डिविडेंड के रूप में सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे मिले हैं। इससे सरकार पर ज्यादा वित्तीय दबाव नहीं है। ऐसे में सरकार आम आदमी के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।

1. स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा

यूनियन बजट में नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती है। अभी हर साल प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2005-06 से हटा दिया गया था। दोबारा इसे 2018 में शुरू किया गया। फिर इसे 1 फरवरी, 2019 को पेश अंतरिम बजट में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था।

2. बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में वृद्धि

सरकार इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा सकती है। अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है। ओल्ड टैक्स रीजीम में 2.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये तक है तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। एक्सपर्टर्स का कहना है कि सरकार नई और पुरानी टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इससे कम इनकम वाले लोगों को राहत मिलेगी।

3. आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ेगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ा सकती हैं। 70 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को इस स्कीम के दायरे में लाने का ऐलान बजट में हो सकता है। अभी सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिलता है। अगर बुजुर्गों को इस स्कीम के दायरे में लाया जाता है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसकी वजह यह है कि ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी पर कंपनियां काफी ज्यादा प्रीमियम लेती हैं। सरकार आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अभी इसमें सालाना 5 लाख रुपये का कवर मिलता है।

4. नई रीजीम में होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन

पिछले साल पेश बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई ऐलान किए थे। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए इस बार होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन का ऐलान हो सकता है। अभी नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलता है।

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5. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी की स्कीम 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई है। इस साल 1 फरवरी को आए अंतरिम बजट में सरकार ने फेम 3 के लिए 2671.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। लेकिन उन्होंने फेम 3 के नियम और शर्तों के बारे में कुछ नहीं बताया था। उम्मीद है कि सरकार जुलाई में यूनियन बजट में इस बारे में ऐलान करेगी। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लिए गए लोन के इंटरेस्ट पर सालाना 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता था यह 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2023 तक एप्रूव्ड लोन पर था। सरकार ने इस स्कीम की अवधि नहीं बढ़ाई है। बजट में इसे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।