Privatisation Plans: अब नहीं बिकेगी कोई सरकारी कंपनी? बजट में यह रास्ता अपना सकती है सरकार

निजीकरण की कोशिश कहां तक सफल रही?

वर्ष 2021 में सरकार ने दो बैंक, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ-साथ स्टील, एनर्जी और फार्मा सेक्टर की घाटे में चल रही कंपनियों को बेचने का ऐलान किया था। हालांकि सिर्फ एयर इंडिया ही टाटा ग्रुप को बेची जा सकी। इसके अलावा एलआईसी में महज 3.5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री हुई है। कुछ और कंपनियों में भी शेयरों की बिक्री हुई है। सरकार ने कुछ कंपनियों के बिक्री का फैसला भी वापस ले लिया। तेल मंत्री हरदीप पुरा ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत पेट्रोलियम को बेचने की अब कोई योजना नहीं है क्योंकि इसे जितने में बेचना था, उतना यह मुनाफा कमा ले रही है।

स्ट्रैटेजी में बदलाव की क्या है वजह?

एक तो सरकार के निजीकरण की कोशिशों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जिसके चलते स्ट्रैटेजी में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा फिच रेटिंग एजेंसी की स्थानीय शाखा इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा का कहना है कि सस्ती कीमत में सरकारी कंपनियों को बेचने के आरोपों से घिरी सरकारी कंपनियों की बिक्री को संसद में पीएम मोदी के कम बहुमत के बाद आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। सुनील के मुताबिक निजीकरण एक राजनीतिक लड़ाई में बदल सकती है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो सकती है और उन्हें इसके लिए राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सरकारी कंपनियों की कैसी है हैसियत?

निजीकरण और हिस्सेदारी बेचने की कोशिशो में दिक्कतों के बावजूद सुधार की उम्मीद पर पिछले एक साल में सरकारी कंपनियों का ओवरवैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन दोगुना से अधिक हो गया है। सरकारी कंपनियों को ट्रैक करने वाला BSE PSU Index एक साल में 100 फीसदी बढ़ा है। हालांकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के संजीव प्रसाद का कहना है कि अधिकतर सरकारी स्टॉक्स के वैल्यूएशन फंडामेंटल से मैच नहीं हो रहे हैं और मौजूदा मार्केट कैप को सही दिखाने के लिए उन्हें अपने कारोबार में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी करनी होगी। केयरऐज रेटिंग्स ने पिछले हफ्ते कैलकुलेशन किया था कि अगर सरकारी कंपनियों में सरकार हिस्सेदारी बेचती है तो मौजूदा मार्केट कैप के हिसाब से यह 11.5 लाख करोड़ रुपये जुटा सकती है।