Union Budet 2024: यूनियन बजट (Union Budget) से देश के सब तबके को उम्मीद होती है कि उन्हें बजट से कुछ मिलेगा। उनके लिए ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी और खर्च कम होगा। इस साल भी वित्तमंत्री का खास जोर ऐसी ही घोषणाओं पर होगा क्योंकि इस बजट के बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी। तब भी देश के बैंक कर्मचारी इस बार सरकार से कई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट में उनके लिए ऐलान हो सकते हैं।
कर्मचारियों की बढ़ेगी 17 फीसदी सैलरी
बैंक कर्मचारी देश में बड़ा वोट बैंक है। इन्हें अपनी ओर लाने के लिए सरकार कई घोषणाएं बजट में कर सकती है। नए साल में बजट में बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन संघ (IBA) और अन्य बैंक यूनियन की सैलरी रिवीजन पर 17 फीसदी सैलरी में बढ़ोतरी पर आम सहमति बन गई है। सैलरी में यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू होगी।
बैंक कर्मचारियों को 2 दिन मिलेगी हफ्ते में छुट्टी
फिलहाल बैंकों में महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। यदि बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिन काम के हफ्तों को सरकार स्वीकार कर लेती है तो उन्हें हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल सकती है। हालांकि, इससे आम लोगों को परेशानी न हो इसके लिए उनके काम के घंटे और ग्राहकों के लिए बैंकों के ऑपरेशन के घंटों में बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले आम चुनावों को देखते हुए उम्मीद है कि वेतन एग्रीमेंट पर साइन चुनावों से पहले यानी बजट के आसपास किया जा सकता है। बैंक कर्मचारी एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार हैं। 2020 में आखिरी वेतन समझौता तीन साल की बातचीत के बाद खत्म हुआ था।
बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
नए साल में बैंक कर्मचारियों के वेतन में जल्द बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 7 दिसंबर को जारी एक बयान के अनुसार इंडियन बैंक एसोसिएशन संघ (IBA) और अन्य बैंक यूनियन की सैलरी रिवीजन पर आम सहमति बन गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से शुरू होने वाले 5 सालों को लिए सैलरी में 17 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी पर आम सहमति बन गई है। सैलरी में यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू होगी।
वित्त मंत्री ने कही ये बात
वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण (Nirmala Sitharaman) ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी, 2024 को वह अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसका फोकस वोट-ऑन-अकाउंट पर होगा। इसमें कोई बड़े ऐलान नहीं होंगे। वित्तमंत्री के इस बयान से यह साफ हो गया है कि सरकार कोई बड़ा ऐलान अंतरिम बजट में करने नहीं जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी, वह जून या जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के उस यूनियन बजट में सरकार इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव के साथ ही नए ऐलान कर सकती है। इससे पहले 2019 में अंतरिम बजट पेश हुआ था।