Budget 2024: बजट सत्र शुरू होने से पहले सभी 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, संसदीय कार्य मंत्री ने दी जानकारी

Budget Session of Parliament 2024: बुधवार यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) के दौरान निलंबित किए गए सभी 146 विपक्षी सांसदों (लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46) का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। निलंबन रद्द करने का निर्णय राज्यसभा और लोकसभा दोनों के 146 सांसदों के बैठक में शामिल होने के बाद आया है।

संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 30 पार्टियों के 45 नेता शामिल हुए। सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि वह संसद के बजट सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बजट सत्र के मद्देनजर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही। सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

बैठक में ये नेता हुए शामिल

बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है। रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में उपस्थित नेताओं में कांग्रेस के नेता कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के नेता टी आर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राम नाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के जयदेव गल्ला शामिल थे।

कांग्रेस ने ED-CBI का उठाया मुद्दा

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर हिंसक हमले और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया। उच्च सदन में कांग्रेस के उप नेता तिवारी ने कहा कि देश में 'अघोषित तानाशाही' कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है।

तिवारी ने कहा कि उन्होंने विपक्षी दलों से विचार-विमर्श के बाद ये मुद्दे उठाए हैं। बता दें कि हर संसद सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की प्रथा है। बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को उजागर करते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं। सरकार उन्हें अपने एजेंडे की एक झलक बताती है और उनका सहयोग मांगती है।

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इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संसद सत्र होगा। इस बजट सेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट नई सरकार पेश करेगी। संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी।