Budget 2024: बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में तनातनी, कांग्रेस ने CBI-ED के 'दुरुपयोग' का लगाया आरोप

Budget Session 2024: लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (all-party meeting) में मंगलवार को विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच तनातनी भी देखने को मिला। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए CBI-ED के 'दुरुपयोग' पर प्रकाश डाला

रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में उपस्थित नेताओं में कांग्रेस नेता कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के नेता टी आर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राम नाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के जयदेव गल्ला शामिल थे।

कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर हिंसक हमले और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया। उच्च सदन में कांग्रेस के उप नेता तिवारी ने पत्रकारों से कहा कि देश में 'अघोषित तानाशाही' कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख एवं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है।

तिवारी ने कहा कि उन्होंने विपक्षी दलों से सलाह के बाद ये मुद्दे उठाए हैं। बता दें कि प्रत्येक सत्र से पहले एक बैठक बुलाने की प्रथा है। बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को उजागर करते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं, और सरकार उन्हें अपने एजेंडे की एक झलक बताती है और उनका सहयोग मांगती है।

संसद के प्रत्येक सत्र से पहले बैठक बुलाने की एक पंरपरा है जिसमें विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को सामने रखते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं। साथ ही सरकार उन्हें अपने एजेंडे के बारे में जानकारी प्रदान करती है और सदन चलाने में उनका सहयोग मांगती है।

इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संसद सत्र होगा जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट नई सरकार पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी।

सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार

सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि वह 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही। सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस दौरान आगे कहा कि हमने पहले ही बोला था कि ये फोटो शूट है। INDI गठबंधन अस्वाभाविक है। अभी ये गठबंधन ब्रेन डेड है। कांग्रेस का स्वभाव झगड़ा करने का, टूटने का है। अभी INDI गठबंधन का झगड़ा अंत तक आया है, ऐसा लग रहा है कि अब अपने में झगड़ा करेंगे।

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वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "जिस तरह से आर्थिक रूप से देश को बर्बाद किया जा रहा है, मैंने वो मुद्दा उठाया है... असम सरकार राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमले करवा रही है... इस सरकार को लगभग 10 साल तो बीत गए। किसान की आय को दोगुना करना तो दूर, लागत निकाल पाना मुश्किल है। इसी तरह से जैसे विरोधियों पर ED, CBI और IT की रेड हो रही है वो शर्मनाक और लोकतंत्र के खिलाफ है।"