साल 2024 में स्टॉक मार्केट एक के बाद एक ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बना रहा है। इससे देश की इकोनॉमी और कंपनियों की अच्छी सेहत में निवेशकों के भरोसे का संकेत मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार से स्टॉक मार्केट को कई उम्मीदें हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्टर पर ज्यादा खर्च, कंजम्प्शन बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ाने के उपाय हो सकते हैं। जहां तक फिस्कल डेफिसिट की बात है तो आरबीआई से मिले डिविडेंड से सरकार को कुछ राहत मिली है। सरकार बजट में खर्च बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखने वाले उपायों का स्वागत
पहले आए बजट (Union Budget) से पता चलता है कि उम्मीदों का असर मार्केट की चाल पर पड़ता है। इस बार BJP की जीत दमदार नहीं रही है। इससे सरकार का फोकस वेल्फेयर स्कीम पर बढ़ सकता है। खासकर कंजम्प्शन बढ़ाने वाले उपायों का ऐलान बजट में हो सकता है। इस बीच, ग्रोथ बढ़ाने और इनफ्लेशन को काबू में करने वाले उपायों के साथ सरकार को फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखना होगा। बाजार इसका स्वागत करेगा।
कैपिटल गेंस टैक्स में वृद्धि से इनवेस्टर्स निराश हो सकते हैं
सरकार रिटेल कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए बजट में उपायों का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा लोगों की खर्च करने योग्य आय बढ़ाने की जरूरत है। अगर बजट में इसके लिए ऐलान होते हैं तो निवेशक खुश होंगे। यह भी चर्चा है कि सरकार 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स में बड़ी छूट दे सकती है। अगर सरकार कैपिटल गेंस टैक्स के रेट को बढ़ाती है तो यह मार्केट को पसंद नहीं आएगा। वेल्थ टैक्स शुरू करने के संकेत नहीं हैं। यह भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है।
रोजगार के मौके बढ़ाने वाले उपायों पर मार्केट खुश होगा
अगर बजट में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ा इजाफा करती है तो इसका स्टॉक मार्केट पर अच्छा असर पड़ेगा। बजट में रोड और रेल नेटवर्क के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अट्रैक्ट करने के लिए खास उपाय पेश किए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके बढ़ाने के उपायों पर भी बाजार अच्छी प्रतिक्रिया दिखाएगा। सरकार टेक्सटाइल्स स्पिनिंग, गारमेंट्स, लेदर और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे रोजगार के ज्यादा मौके वाले सेक्टर पर फोकस बढ़ा सकती है।
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एंजेल टैक्स खत्म करने के ऐलान का मार्केट पर पड़ेगा अच्छा असर
टूरिज्म और ट्रैवल के लिए प्रोत्साहन का ऐलान किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इन सेक्टर का सीधा संबंध लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर से है। अगर एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स और रोजगार योजना के लिए बड़े ऐलान होते हैं तो इसका मार्केट पर अच्छा असर पड़ेगा। सरकार एजुकेशन सेक्टर में विदेशी यूनिवर्सिटी को आने की इजाजत दे सकती है। स्टार्टअप ईकोसिस्टम के लिए एंजेल टैक्स बड़ा सिरदर्द रहा है। नई कंपनियों को फंड जुटाने में आसानी के लिए इसे खत्म किया जा सकता है।