Union Budget 2025: वित्त मंत्रालय अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट तैयार करने की कवायद शुरू करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार 4 वित्त वर्षों में 7 प्रतिशत या अधिक की ग्रोथ दर्ज की है। अगले वित्त वर्ष का बजट, ग्रोथ की रफ्तार को और तेज करने के सुधारों, एंप्लॉयमेंट जनरेशन और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित होगा।
आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी बजट सर्कुलर 2025-26 में कहा गया है, “सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) की अध्यक्षता में प्री-बजट मीटिंग्स अक्टूबर, 2024 के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगी। फाइनेंशियल एडवायजर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि जरूरी डिटेल्स... 7 अक्टूबर, 2024 से पहले या उस समय तक UBIS (यूनियन बजट इनफॉरमेशन सिस्टम) में ठीक से दर्ज की जाएं।” सर्कुलर में कहा गया है कि स्पेसिफाइड फॉरमेट्स में डेटा की हार्ड कॉपी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दी जानी चाहिए।
निर्मला सीतारमण का 8वां बजट
यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट होगा। बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों को प्री-बजट मीटिंग्स के पूरा होने के बाद अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। प्री-बजट मीटिंग्स अक्टूबर, 2024 के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी और नवंबर, 2024 के मध्य तक जारी रहेंगी।
क्या होता है प्री-बजट मीटिंग्स में
इन मीटिंग्स के दौरान सभी कैटेगरी के खर्चों के लिए फंड्स की जरूरत के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों की प्राप्तियों और शुद्ध आधार पर खर्च अनुमानों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा विभागीय रूप से संचालित कमर्शियल अंडरटेकिंग्स की प्राप्तियों का भी प्री-बजट मीटिंग्स के दौरान आकलन किया जाता है। बजट 2025-26 संसद के बजट सत्र के पहले भाग के दौरान 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। संसद का बजट सत्र आमतौर पर हर साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है।