Budget 2024 : क्या यूनियन बजट 2024 में निर्मला सीतारमण सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाएंगी?

Budget 2024 : यूनियन बजट पेश होने में एक महीने से कम समय बचा है। मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी को लेकर है। यह सेक्शन टैक्सपेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। टैक्सपेयर्स का मानना है कि अंतरिम बजट होने के बावजूद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दे सकती हैं। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में जो नई सरकार बनेगी वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें सरकार बड़े बदलावों का ऐलान करेगी। हालांकि, 2019 के अंतरिम बजट में केंद्रीय पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स के मामले में टैक्सपेयर्स को राहत दी थी।

80सी के तहत आते हैं करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें निवेश कर डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। हालांकि, यह डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में उपलब्ध है। इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का दावा करने की इजाजत नहीं है। 80सी के तहत तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीपीएफ, सुकन्य समृद्धि योजना सहित कई स्कीम्स आती हैं। दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्श की सुविधा भी इसी सेक्शन के तहत मिलती है। टैक्सपेयर्स एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का निवेश सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में कर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

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