Budget 2024 : इनकम टैक्स की नई रीजीम में रिबेट नहीं बढ़ेगा, वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया

Budget 2024 : यूनियन बजट 2024 में विदेश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत का ऐलान हो सकता है। विदेश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के खर्च को TCS के दायरे से बाहर किया जा सकता है

अपडेटेड Jan 09, 2024 पर 12:40 PM
Budget 2024 : इनकम टैक्स की नई रीजीम में HRA, LTA, सेक्शन 80सी, 80डी सहित कई डिडक्शंस नहीं मिलते हैं।

Budget 2024 : इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) में किसी तरह के रिबेट की उम्मीद नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने यह बताया है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। अनुमान था कि यूनियन बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स रिबेट के लिए 7 साल रुपये सालाना इनकम की सीमा को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। लेकिन, वित्तमंत्रालय के अधिकारी के बयान के बाद इस बारे में तस्वीर साफ हो गई है। उन्होंने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स रिबेट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब माना जा रहा है कि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें इनकम टैक्स की नई रीजीम में रिबेट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।

TCS के बारे में हो सकता है बड़ा ऐलान

यूनियन बजट 2024 में विदेश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत का ऐलान हो सकता है। विदेश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के खर्च को TCS के दायरे से बाहर किया जा सकता है। ऊपर जानकारी देने वाले अधिकारी ने पहले कहा था कि फाइनेंस बिल 2024 में इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "चूंकि यह बजट वोट-ऑन-अकाउंट होगा, जिससे इसमें बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है।"


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बजट 2023 में रिबेट के लिए बढ़ी थी इनकम सीमा

1 फरवरी, 2023 को पेश यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में रिबेट के लिए इनकम की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी। नई रीजीम में HRA, LTA, सेक्शन 80सी, 80डी सहित कई डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। एक दूसरे सीनियर अधिकारी ने पहले कहा था कि यूनियन बजट 2024 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में 10.5 फीसदी ग्रोथ का टारगेट तय हो सकता है। उन्होंने कहा था कि 2024-25 में डायरेक्ट टैक्स में 10.5 फीसदी ग्रोथ व्यावहारिक होगी। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए 18.2 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया था।

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