NPA पर लगाम के लिए बजट में रोडमैप, कर्ज में डूबी कंपनियों को बचाने के लिए Prepack स्कीम!

बैंकिंग सिस्टम में बढ़ते NPA पर लगाम लगाने के लिए बजट में सरकार रोडमैप पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कोविड की वजह से दिवालिया होने के कगार पर खड़ी कंपनियों के लिए स्पेशल इंसोल्वेंसी स्कीम लाई जा सकती है। IBC के सस्पेंशन को Extend करने के साथ मौजूदा NPA के नियमों में बदलाव का ऐलान हो सकता है।

बैंकों को बजट में राहत संभव

सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्स्क्लुसिव जानकारी के अनुसार NPA से कमजोर हो रहे सिस्टम को सरकार राहत देगी। इस बजट में NPA से निपटने की रणनीति का एलान संभव है। सरकार कर्ज में डूबी कंपनियों को बचाने के Prepack स्कीम ला सकती है।

सूत्रों के अनुसार कोविड की वजह से डूबी कंपनियों को इससे सहारा मिलेगा। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार बिना Open Bidding के रिजॉल्यूशन प्लान पास होगा। इसके बाद से कर्जदार, खरीदार के प्लान को सीधे NCLT मंजूरी देगी।

वहीं सूत्रों ने आगे बताया कि IBC कानून 24 मार्च के बाद भी सस्पेंड रह सकता है। हालांकि NPA घोषित करने की मौजूदा पालिसी में बदलाव संभव है। फिर भी RBI से कंसल्टेशन के बाद पालिसी में बदलाव किये जाने की संभावना है।