एनडीए सरकार ने फुल बजट की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इससे फुल बजट के जुलाई के आखिर में पेश होने की उम्मीद है। इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट आया था। लोकसभा चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट के बाद फुल बजट आता है। चुनावों के बाद नई सरकार फुल बजट पेश करती है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने 19 जून को इकोनॉमिस्ट्स के साथ फुल बजट को लेकर चर्चा की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है।
वित्त मंत्रालय के सीनियर अफसर हुए शामिल
इस मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary), फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन (TV Somanathan), डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंपनी के मामलों के सचिव ने भी हिस्सा लिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन भी इस मीटिंग में मौजूद थे। फुल बजट से मोदी 3.0 सरकार के आर्थिक एजेंडा का पता चलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर को इनफ्लेशन पर खराब असर डाले बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ के उपाय करने होंगे। साथ ही उन्हें गठबंधन सरकार की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखना होगा।
बजट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर होगा फोकस
सरकार फुल बजट में आने वाले सालों में इंडियन इकोनॉमी के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट हासिल करने के लिए रिफॉर्म्स पर फोकस बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक इंडिया को 'विकिसित भारत' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भी बजट में उपाय करने होंगे। फुल बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के रेट्स और स्लैब में बदलाव नहीं किए थे।
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टैक्सपेयर्स को मिल सकती है राहत
न्यूज एजेंसी रायटर्स ने बताया था कि फुल बजट में सरकार इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की कुछ खास कैटगेरी को इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। इससे इकोनॉमी में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंडिया एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चुनावों के बाद हुए एक सर्वे से पता चला है कि लोग इनफ्लेशन, बेरोजगारी और घटती इनकम को लेकर चिंतित है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 8.2 फीसदी रही। लेकिन, कंज्म्पशन की ग्रोथ इसकी आधी रही। इनकम टैक्स रेट में कमी होने से इकोनॉमी में कंजम्प्शन बढ़ेगा और मिडिल क्लास को ज्यादा सेविंग्स का मौका मिलेगा।