वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया बजट

जिस घड़ी का बाजार, निवेशकों, इंडस्ट्री और सभी को इंतजार था वो आ चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट 2016 पेश कर दिया है। एनडीए की सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये तीसरा बजट है। इस समय जब सरकार के सामने ग्रोथ और वित्तीय घाटे में संतुलन बनाना कठिन चुनौती है, वित्त मंत्री के सामने इस बजट में इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है।

जानिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में क्या अच्छा रहा और किसने बाजार को परेशान किया।

अच्छा
गांव, गरीब भारत, वोटर के लिए फ्रेंडली बजट
वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.5 फीसदी रखा
इंफ्रा पर खर्च बहुत बढ़ाया
विकास के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया
पुरानी तारीखों से टैक्स नहीं लगा रहे
कर विवाद को आसानी से सुझाने की कोशिश
सीमेंट और स्टील कंपनियों की चांदी
छोटे करदाताओं को मामूली राहत-5 लाख की आमदनी पर 3 हजार की छूट
कॉरपोरेट टैक्स में मामूली राहत
सरकारी बैंकों के लिए 25000 करोड़

बुरा
टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
सभी गाड़ियां महंगी, गाड़ियों पर नए टैक्स
एक करोड़ से ज़्यादा आय पर 12 की बजाय 15 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
कई तरह के सरचार्ज लगा दिए
बाजार को सदमा-डिविडेंड कंपनी भी टैक्स देगी, निवेशक भी कर देगा
महज 36000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य

टैक्स-पब्लिक
आयकर स्लैब में कोई बदाव नहीं
5 लाख तक की आय वालों को 3 हज़ार आयकर छूट
जिनके पास मकान नहीं और जिन्हें एचआरए नहीं मिलता उनका 60 हज़ार तक किराया टैक्स फ्री
रिटायर होने पर पेंशन की 40 फीसदी राशि करमुक्त
पहा बार मकान खरीदने वालों को 50 लाख तक के मकान पर अतिरिक्त 50,000 टैक्स छूट
वेथ टैक्स 10 की बजाय 15 फीसदी-एक करोड़ से ज़्यादा की आय पर अधिभार 5 फीसदी बढ़ा
10 लाख से महंगी गाड़ियों पर टीडीएस कटेगा
हर सर्विस पर एक जून 2016 से कृषि कयाण सेस -0.5 फीसदी
पेट्रो, एापीजी गाड़ियों पर 1 फीसदी सेस, डीजा गाड़ियों पर 2.5 सेस, एसयूवी पर 4 फीसदी सेस
आर्टिफिशिया जूरी पर एक्साइज बढ़ी- 1 फीसदी
तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़कर 15 फीसदी
ज़्यादा टैक्स काटे जाने पर 6 की बजाय 9 फीसदी ब्याज
हवाई यात्रा महंगी, एटीएफ पर सेस 8 की बजाय 14 फीसदी
1000 रुये से ज़्यादा के रेडीमेड कपड़े महंगे

ब्लैकमनी और कर चोरी
45 फीसदी टैक्स चुका कर कालेधन का ऐलान करें-योजना 4 माह के लिए
25 फीसदी टैक्स चुकाकर कर विवाद को खत्म करें
कर छुपाया तो आय के 50 फीसदी का जुर्माना
कर नियम आसान बनाने की मंशा
जस्टिम ईश्वर कमेटी के सुझाव माने

खर्च और आमदनी का हिसाब
2015-16 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य कायम रखा 3.5 फीसदी
2016-17 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य - 3.9 फीसदी
कुल खर्च - 19.78 लाख करोड़
योजना खर्च- 5.50 लाख करोड़
गैर योजना खर्च - 14.2 लाख करोड़
योजना खर्च में 15.3 फीसदी का इजाफा
राज्यों को 99, 681 करोड़ रुपये ज़्यादा

विनिवेश
विनिवेश के लिए नया विभाग-दीपम
नीति आयोग विनिवेश के राए सरकारी कंपनियों का चुनाव करेगा
बैंकरप्सी बिल अगले बजट में आएगा
डूबते बैंकों के लिए 25000 करोड़ रुपये, अतिरिक्त पैसा चाहिए तो विचार करेंगे
बैंक बोर्ड बनाया जाएगा
गांवों में एटीएम को पहुंचाया जाएगा
बीमा कंपनियों को शेयर बाजारों में रास्टेड किया जाएगा
आईडीबीआई में 50 फीसदी हिस्सा कम करेगी सरकार
खाद सब्सिडी भी डीबीटी से दी जाएगी

स्टार्टअप/इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए
नियम कानून आसान बनाने की कोशिश
कंपनी कानून में संशोधन के लिए बिल इसी सत्र में
कंपनियों का पंजीकरण एक ही दिन में

खेती-किसानी
दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर
राज्य एपीएमसी में बदलाव करने की योजना
पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजना
मार्च 2017 से पहले 23 सिंचाई परियोजनाएं शुरू होंगी
सिंचाई पर खर्च 86500 करोड़
किसानों को लोन देने के लिए - 9 लाख करोड़ रुपये
किसानों को लोन के ब्याज पर मदद के लिए - 15000 करोड़ रुपये
डेयरी के लिए चार नई योजनाएं-8050 करोड़ रुपये
नैशनल रिफॉर्म योजना

ग्रामीण विकास
ग्राम पंचायतों को - 2.8 लाख करोड़ रुपये जो पहले से ज़्यादा
हर ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये
मनरेगा के राए रिकार्ड 38500 करोड़ रुपये
पीएम ग्रामीण सड़क योजना-19000 करोड़ रुपये
23 फरवरी 2016 तक 5542 गांवों का विद्युतीकरण
एक मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे
दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना-8500 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन- 9000 करोड़ रुपये
डिजिटल इंडिया - 3 साल में 6 करोड़ परिवारों को डिजिटल करेंगे
समग्र ग्रामीण विकास के लिए 87565 करोड़ रुपये

सामाजिक क्षेत्र
बीपीएल परिवारों को को एलपीजी
गरीब परिवारों की महिलाओं के नाम पर एलपीजी हेतु 2000 करोड़ रुपये
एक सा में एक करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा
पांच करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाएंगे
75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी

सेहत
नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
सस्ती दवा-जेनेरिक दवा के लिए 3 हज़ार नए स्टोर
राष्ट्रीय डायरासिस सेवा शुरू-सभी जिला अस्पतालों में डायलासिस सेवा
डायलासिस उपकरणों पर कर छूट

गरीबों का कारोबार
एससी/एसटी/महिला को उद्यमी बनाने के लिए नई योजना
स्टैंडअप इंडिया को मंजूरी-500 करोड़ रुपये
2.5 लाख उद्यमी फायदा उठाएंगे

शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन
62 नवोदय विद्याय खो जाएंगे
उच्च शिक्षा विश पोषण एजेंसी-1000 करोड़ रुपये
डिग्रियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी
पीएम कौशल विकास योजना 15000 करोड़ रुपये
बहु कौशल संस्था 1700 करोड़ रुपये
तीनसौ में एक करोड़ युवा को कौशल बनाएंगे
राज्य के रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ेंगे
छोटी और मध्यम दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी
ईपीएफओ के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड

सरंचना और निवेश
2015 में 85 फीसदी सड़क परियोजनाएं पटरी पर
पहा बार 2015 में सबसे ज़्यादा सड़क ठेके दिए गए
राजमार्गों के निर्माण के राए 55000 करोड़
सड़क पर कु खर्च 97000 करोड़
सड़क और रेल पर खर्च 2.18 लाख करोड़ रुपये
2016-17 में 10,000 किमी सड़कों को मंजूरी
50, 000 राज्य मार्गों को नेशनल हाईवे में बदलेंगे

सरंचना
परमिट राज को हटाना मकसद
इंफ्रा पर 2.21 लाख करोड़ रुपये
160 एयरपोर्ट रिवाइव किए जाएंगे
गैस उत्पादन को प्रोत्साहन
डीप वॉटर गैस का भाव बाज़ार तय करेगा
नए बंदर बनाने के लिए 800 करोड़
परमाणु ऊर्जा के लिए व्यापक योजना
परमाणु ऊर्जा के लिए 3000 करोड़
खाद्य प्रसंसरण के लिए 100 फीसदी एफडीआई