Budget 2024 Income Tax Slabs Highlights: इनकम टैक्स के रेट्स और स्लैब में कोई बदलाव नहीं - वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण

Budget 2024 Income Tax Live: 10 साल में तीन गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है। पिछले 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ा है।

Budget 2024 Income Tax Live: अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश होने से पहले ही संकेत दिए थे, कि इस बार के बजट में कुछ खास ऐलान नहीं होंगे। फिर भी हर सेक्टर को काफी उममीदें थी। फिलहाल सीतारमण ने भी अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी कर दिया है।

Budget 2024 Income Tax Live: 10,000 तक का टैक्स बकाया माफ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल पुराने टैक्स पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल पुराना 10,000 रुपये तक का टैक्स बकाया माफ कर दिया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से...

Budget 2024 Income Tax Live: टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं, उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा।

Budget 2024 Income Tax Live: आर्थिक नीतियों से लोगों की उम्मीदें होंगी पूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगी। आर्थिक नीतियों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सरकार का 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है आगे 5 सालों में और 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। रुफ टॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को फ्री में मुहैया कराई जाएगी।

Budget 2024 Income Tax Live: जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। देश की आर्थिक प्रगति में देश के सभी राज्य और वर्ग सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें, इसका प्रबंध मोदी सरकार ने किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। देश की महंगाई को लेकर जो कठिन चुनौतियां थीं, उनको दूर किया जा रहा है।

Budget 2024 Income Tax Live: आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तोहफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेविकाओं को भी हेल्थ कवर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया।

Budget 2024 Income Tax Live: 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। PM स्वनिधि से 78 लाख वैंडर्स को मदद मिली है। 34 लाख करोड़ रुपए जनधन के जरिए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ' के लक्ष्य से 95 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

Budget 2024 Income Tax Live: साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सके। सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे।

Budget 2024 Income Tax Live: क्या नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा?

क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर वेतनभोगी टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स को खुश करेंगी? हालांकि, नई टैक्स रिजीम में टैक्स ब्रेक देने से आसान टैक्स स्ट्रक्चर के इस मकसद को झटका लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी से कई तरह की चुनौतियां देखने को मिलेंगी। वेतनभोगी टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए फ्लैट डिडक्शन होता है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को कटौती का लाभ लेने के लिए कोई डॉक्युमेंट नहीं देना पड़ता है।

Budget 2024 Income Tax Live: किसान, गरीब और महिलाओं पर फोकस

सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। हाउसिंग, पावर और पानी हर घर पहुंचाने की कोशिश की गई है। हमारा लक्ष्य 2027 तक देश को विकसित बनाना है। सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार का फोकस लगातार गरीब, महिला और युवा सशक्तिकरण पर रहा है। गरीब कल्याण से देश का कल्याण होगा। इसलिए इस सरकार का फोकस गरीब वर्ग पर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख वेंडर्स को मदद मिली है। 34 लाख करोड़ जनधन के जरिए सीधे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

Budget 2024 Income Tax Live: देश की इकोनॉमी में हुआ बड़ा बदलाव

इंडियन इकोनॉमी में पिछले 10 साल में बड़ा बदलाव दिखा है। देश के लोग भविष्य को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का विजन सबका साथ सबका विश्वास रहा है। युवा आबादी वाले इस देश की अपनी उम्मीद हैं। ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं है। सरकार का फोकस समावेशी विकास पर रहा है। देश में फूड को लेकर चिंता कम हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ है। सरकार साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की तैयारी में है।

Budget 2024 Income Tax Live: लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की उम्मीदें पूरी होंगी?

यूनियन बजट से हर सेक्टर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि यह बजट लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल बजट में वित्तमंत्री ने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को झटका दिया था। इस बार वह इस इंडस्ट्री के लिए राहत का ऐलान कर सकती है। आबादी के बड़े हिस्से को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराने पर सरकार का फोकस रहा है। इसके लिए अंतरिम बजट में कुछ उपायों का ऐलान हो सकता है। पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के चीफ बिजनेस अफसर (लाइफ इंश्योरेंस) संतोष अग्रवाल ने कहा है कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में लोगों की दिलचस्पी दिखाने की एक बड़ी वजह इस पर मिलने वाली टैक्स छूट रही है। बड़ी संख्या में लोग सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। इसलिए अगर सरकार लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर टैक्स छूट बढ़ाती है तो इससे आबादी के बड़े हिस्से को इंश्योरेंस के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। IRDA के विजन 2047 में सबको इंश्योरेंस कवर के दायरे में लाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर डिडक्शन अभी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। चूंकि, इस सेक्शन के तहत निवेश के लिए 1.50 लाख रुपये की सीमा तय है, जिससे पीपीएफ और बच्चों की ट्यूशन फीस आदि से ही यह लिमिट पूरी हो जाती है। ऐसे में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खासकर टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग से डिडक्शन की लिमिट तय करने की जरूरत है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी मांग इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी के रेट में में कमी को लेकर है। अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का रेट 18 फीसदी है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के तहत आबादी के बड़े हिस्से को लाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रीमियम में कमी बहुत जरूरी है। अगर सरकार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का 5 फीसदी रेट लागू करती है तो इससे इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती हो जाएगी।

Budget 2024 Income Tax Live: इंफ्रा पर सरकार का बढ़ सकता है फोकस

आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (IMC Chamber Of Commerce And Industry) के डायरेक्टर जनरल अजीर मंगरुलकर (Ajir Mangrulkar) ने कहा कि मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़ रहा है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमने बहुत सारी परियोजनाएँ देखी हैं। सरकार की कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं उन्हें लागू किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस बढ़ाने से रोजगारा में इजाफा होगा।

Budget 2024 Income Tax Live: सस्ते घरों के लिए आ सकती है स्कीम

अंतरिम बजट में सस्ते घरों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सस्ते घरों के लिए सब्सिडी बढ़ाए जाने का भी प्लान है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार का फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर रहने की उम्मीद है। वित्तमंत्री अंतरिम बजट में सस्ते घरों के लिए आवंटन बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर सकती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 ने सस्ते घरों के लिए 79000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 'हाउसिंग फॉर ऑल' यानी सबके लिए घर पर फोकस बढ़ा है। अभी देश में घरों की कमी है। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक, 1.4 अरब आबादी वाले देश में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा घरों की कमी है। शहरी इलाकों में करीब 15 लाख घरों की कमी है। इंडस्ट्री का मानना है कि यह संख्या 2030 तक बढ़कर दोगुनी हो सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2025 में 'हाउसिंग फॉर ऑल' का लक्ष्य तय किया था। पिछले पांच साल में केंद्र और राज्य सरकारों ने इस प्रोग्राम पर 29 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में सस्ते घर बनाने में लोगों की मदद करना है। यह प्रोग्राम दिसंबर 2024 में खत्म हो रहा है। लेकिन, सरकार इसकी अवधि तीन से पांच साल तक बढ़ा सकती है।

Budget 2024 Income Tax Live: नए टैक्स रिजीम में मिल सकती हैं ये सुविधाएं

इस साल आम बजट है। इसलिए अंतरिम बजट से भी लोगों को काफी उम्मीदे हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार नए टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए इस स्लैब का दायरा बढ़ा सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सरकार इस साल पुराने टैक्स रिजीम में तो कोई बदलाव नहीं करेगी। नए टैक्स स्लैब में सरकार 7 लाख के बजाय 7,50,000 रुपये तक छूट का ऐलान कर सकती है। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Income Tax Live: NPS के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सब्सक्राइबर्स को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सरकार से NPS में एंप्लॉयर की डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की गुजारिश की है। अभी यह लिमिट 10 फीसदी है। इसे बढ़ाकर 12 फीसदी करने की गुजारिश की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारी एंप्लॉयीज की पेंशन स्कीम पर बनी समिति भी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने वाली है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इस रिपोर्ट के बारे में अपने बजट भाषण में बता सकती हैं। एनपीएस की खासियत यह है कि यह सब्सक्राइबर को इक्विटी में निवेश करने का मौका देता है। इससे ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। लंबे समय तक एनपीएस में निवेश करने पर रिटायरमेंट के वक्त अच्छा फंड तैयार हो सकता है। इस मामले में एनपीएस सरकारी एंप्लॉयीज की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से बेहतर है। अगर सरकार एंप्लॉयर की एनपीएस में कंट्रिब्यूशन की लिमिट बढ़ाकर 14 फीसदी कर देती है तो इससे प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉयज और सरकारी एंप्लॉयीज के बीच फर्क खत्म हो जाएगा। इससे प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉयीज के लिए भी रिटायरमेंट तक अच्छा फंड तैयार करने का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि, पीएफआरडीए ने कंट्रिब्यूशन की लिमिट को बढ़ाकर 12 फीसदी करने की मांग की है। इससे कंट्रिब्यूशन की लिमिट ईपीएफ में कंट्रिब्यूशन की लिमिट के बराबर हो जाएगी।

Budget 2024 Income Tax Live: महिलाओं को मिल सकता है अलग टैक्‍स स्‍लैब

अंतरिम बजट 2024 से महिलाएं भी खास उम्मीद लगाए हुए साल 2012-2013 के बजट में तत्‍कालीन यूपीए सरकार ने महिला टैक्‍स पेयर्स से जो खास सुविधा छीनी थी, वो सुविधा दोबारा महिलाओं को बजट 2024 में दी जा सकती है। दरअसल, आज से 12 साल पहले तक महिलाओं के लिए अलग टैक्‍स स्‍लैब था। महिलाओं के लिए इनकम टैक्स पेमेंट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक थी। जिसे UPA सरकार ने खत्म कर दिया था। हैं। ऐसे में इस बार उम्‍मीद जताई जा रही है कि महिलाओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब बनाया जा सकता है।

Budget 2024 Income Tax Live: क्या इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में होंगे बदलाव?

इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स रेट 5 फीसदी है। 5 लाख रुपये सालाना इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है। इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स रेट 20 फीसदी है। 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स रेट 30 फीसदी है। अब भी टैक्सपेयर्स खासकर सैलरीड क्लास की दिलचस्पी ओल्ड रीजीम में है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके तहत मिलने वाला डिडक्शन और एग्जेम्प्शन है। बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80 के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इनवेस्ट करते हैं। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। साथ ही दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन की इजाजत है। इसलिए नौकरी करने वाले लोग ओल्ड टैक्स रीजीम में दिल्चस्पी दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार ओल्ड टैक्स रीजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगी।

Budget 2024 Income Tax Live: इनकम टैक्स रेट्स में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं

साल 2020 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान किया था। तब से इनकम टैक्स की दो रीजीम-नई और पुरानी उपलब्ध हैं। टैक्सपेयर्स इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं। लेकिन, डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिलते हैं। उधर, इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में टैक्सपेयर्स को डिडक्शन और एग्जेम्प्शन मिलते हैं। लेकिन, इसमें टैक्स के रेट्स अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। इनकम टैक्स की नई रीजीम में 3 लाख रुपये सालाना इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स से छूट मिलती है। सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपये होने पर टैक्स का रेट 5 फीसदी है। 6 लाख से 9 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स का रेट 10 फीसदी है। 9 लाख से 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 15 फीसदी है। 12 लाख से 15 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स 20 फीसदी है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स 30 फीसदी है। यह रीजीम ऐसे टेक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद हैं, जो टैक्स-सेविंग्स के लिए इनवेस्ट नहीं करते हैं।

Budget 2024 Income Tax Live: इनकम टैक्स फाइल करना हो सकता है बेहद आसान

अंतरिम बजट पेश होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। आमतौर पर बजट पेश होते समय ही इनकम टैक्स के मामले में कई ऐलान किए जाते हैं। इस समय किसी तरह का सुधार का भी ऐलान किया जाता है। इस बीच डेलॉइट इंडिया के सुधाकर सेथुरमन का मानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आने वाली कठिनाइयों को सरकार कम कर सकती है। लोगों की इसमें काफी उम्मीदें हैं, ताकि वो आसानी से रिटर्न फाइल कर सकें। रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए सरकार ई-वेरिफिकेशन के लिए विदेशी मोबाइल नंबर की इजाजत दे सकती है। टैक्स पेमेंट के लिए अगर अकाउंट भारतीय बैंकों में नहीं है तो उसे भी सुविधा मिल सकती है। वहीं टैक्स रिफंड विदेशी बैंकों में भी भेजा सकता है। NRIs से अचस संपत्ति खरीदने के लिए TDS प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है।

Budget 2024 Income Tax Live: आयुष्मान भारत में बढ़ सकता है कवर

अंतरिम बजट से सबकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। लोकसभा चुनाव होने की वजह से इस बार के बजट को लोकलुभावन बनाया जा सकता है। इस बीच कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के कवर में बढ़ोतरी कर सकती है। मौजूदा समय में इसका कवर 5 लाख रुपये है। इसे 10 लाख रुपये किया जा सकता है।

Budget 2024 Income Tax Live: टैक्स पेयर्स को बजट से उम्मीदें

उम्मीद जताई जा रही है कि अंतरिम बजट में सरकार टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को भी काफी उम्मीदें हैं और टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स में राहत मिल सके। जानिए कहां टैक्स पेयर्स को मिल सकती है राहत, पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Income Tax Live: इनकम टैक्स में कैसे मिलता है फायदा

मौजूदा समय में इनकम टैक्स की नई और पुरानी दो रीजीम उपलब्ध हैं। टैक्सपेयर इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं। लेकिन, डिडक्शन और एग्जेम्प्शन के फायदे नहीं मिलते हैं। जबकि पुराने में ये सभी सुविधाएं मिलती है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Budget 2024 Income Tax Live: इंश्योरेंस के प्रीमियम में मिल सकता है फायदा

एक्सपर्ट की राय है कि बीमा प्रीमियम के लिए सेक्शन 80 D के तहत डिडक्शन की लिमिट बढ़ाए जाने की संभावना है। इसे सामान्य नागरिकों 25000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ती लागत को कम करने में मदद मिलेगी। मेडिकल खर्च पर कटौती के लिए होता है।

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