Interim Budget 2024 : रेलवे के लिए आवंटन 25% बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

Rail Budget 2024 : अंतरिम बजट 2024 (Interim Budget 2024) पेश होने में एक महीना से कम समय बचा है। बजट को लेकर कई तरह की चर्चा है। यह कहा जा रहा है कि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों से पहले आने वाला यह बजट लोकलुभावन हो सकता है। इस बीच इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर की इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेलवे के लिए इस बजट में बड़ा आवंटन किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि सरकार रेलवे को आधुनिक बनाना चाहती है। पिछले कई सालों से सरकार का फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर रेल लाइनों को उन्नत बनाने पर रहा है। अब सरकार यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ाना चाहती है। सरकार बेहतर सुविधाओं वाली ट्रेनें चलाना चाहती है। स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

Rail Budget 2024 : इस वित्त वर्ष के लिए 2.4 लाख करोड़ आवंटन

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 1 फरवरी को वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman अपने बजट भाषण में रेलवे के लिए आवंटन 25 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। इस वित्त वर्ष के लिए रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन पिछले साल बजट में किया गया था। यह रेलवे के लिए किया गया सबसे ज्यादा आवंटन था। यह 2013 में रेलवे के आवंटन का करीब 9 गुना था। इस वित्त वर्ष के लिए आवंटित 2.4 लाख करोड़ रुपये में से 1.85 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) के लिए था। यह इस बात का संकेत है कि सरकार का ज्यादा फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर रहा है।

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Rail Budget 2024 : यात्री सुविधाओं पर होगा फोकस

सरकार अब यात्री सुविधाओं पर फोकस बढ़ाना चाहती है। हर साल दर्जनों नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का प्लान है। जल्द वंदे भारत की स्लीपर ट्रेनों की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें लंबी दूरी के लिए चलाई जाएंगी। इससे यात्रा में लगने वाला समय घटेगा। साथ ही यात्रियों को बेहतर ट्रेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। सरकार ने 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अयोध्या, भोपाल, विशाखापत्तनम, वाराणसी सहित कई स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम पूरा हो चुका है। सरकार कुछ स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को देना चाहती है।

Rail Budget 2024 : रेलवे का सेफ्टी बजट दोगुना होने की उम्मीद

सरकार का फोकस रेल हादसों में कमी लाने पर भी है। इसके लिए मिशन जीरो एक्सीडेंट पर काम चल रहा है। रेलवे के सेफ्टी बजट को बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है। पिछले दो साल से रेलवे का सेफ्टी बजच 11,000 करोड़ रुपये बना हुआ है। सरकार माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। वेस्टर्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इससे बहुत कम समय में माल की ढुलाई हो सकेगी। इससे रेलवे को माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।