Interim Budget 2024: गोल्ड, कट और पॉलिश्ड डायमंड्स पर घटे इंपोर्ट ड्यूटी, फिर से लाया जाए डायमंड इंप्रेस्ट लाइसेंसः GJEPC

Interim Budget 2024: जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) ने सरकार से बजट 2024 में सोने और कटे व पॉलिश किए गए हीरों पर आयात शुल्क कम करने का आग्रह किया है। काउंसिल ऐसा इसलिए चाहती है ताकि सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सके। भारत का रत्न और आभूषण उद्योग सोना, हीरे, चांदी और रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। GJEPC कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की मांग कर रही है। बजट 2024 (Budget 2024) में कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क को मौजूदा 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की मांग की गई है।

GJEPC ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए रत्नों यानि कि जेमस्टोन्स पर उच्च आयात शुल्क लगाने से इंपोर्ट कम हो जाएगा, ज्वैलरी इंडस्ट्री में रोजगार सृजन कम होगा। इससे चीन और थाईलैंड जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा।

डायमंड इंप्रेस्ट लाइसेंस फिर से शुरू करने का आग्रह 

काउंसिल ने सरकार से डायमंड इंप्रेस्ट लाइसेंस को फिर से शुरू करने और आयात शुल्क में कटौती करने का आग्रह किया है। यह कदम, भारतीय एमएसएमई हीरा निर्यातकों को उनके बड़े समकक्षों के साथ समान अवसर प्रदान करेगा, डायमंड माइनिंग डेस्टिनेशंस के लिए भारतीय हीरा व्यापारियों के निवेश की उड़ान को रोकेगा और कारखानों में डायमंड एसोर्टर्स और सेमी फिनिश्ड डायमंड्स की प्रोसेसिंग के मामले में अधिक रोजगार प्रदान करेगा।