Interim Budget 2024 : ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट 2024 में हो सकते हैं बड़े ऐलान

Interim Budget 2024 : इंडिया ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में 2023 में बड़े कदम बढ़ाए हैं। 2070 तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाकर 100 फीसदी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए इस साल जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। यूनियन बजट 2023 में वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने पर्यावरण अनुकूल ग्रोथ के लिए कई कदम उठाए गए। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अमृतकाल के तहत India@100 के विजन को हासिल करने के लिए चार बड़े मौकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल किया गया। ग्रीन फ्यूल, मोबिलिटी, फार्मिंग, इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इकोनॉमी के कई सेक्टर में एनर्जी के कुशल इस्तेमाल के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है।

ग्रीन एक्शन में लोकल बॉडीज, कंपनियों और लोगों को शामिल करने का प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में आयोजित COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च की। लाइफ मूवमेंट के हिस्से के रूप में इस प्रोग्राम में वॉलेंटरी इनवायरमेंटल पॉजिटिव एक्शंस को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इससे ग्रीन क्रेडिट इश्यू किया जा सकेगा। शुरुआत में डीग्रेडेड लैंड और वेस्टलैंड में ट्री प्लांटेशन की योजना बनाई गई है। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले वाटरशेड एरियाज का इस्तेमाल होगा। इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन एक्शन में लोकल बॉडीज, कंपनियों और लोगों को शामिल किया जाएगा। इनके जरिए ऐसी गतिविधियों के लिए फंड जुटाया जाएगा।

सर्कुलर इकोनॉमी के लिए 11 समितियां बनाई गईं

सरकार ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करने और बायोगैस पैदा करने के लिए 500 नए 'वेस्ट-टू-वेल्थ' प्लांट्स लगा रही है। यह GOBARdhan स्कीम के तहत किया जा रहा है। सरकार 10 वेस्ट कैटेगरीज के लिए एक्शन प्लान और सर्कुलर इकोनॉमी (CE) विकसित करने के लिए 11 समितियां बनाई हैं। सरकार ने कई नियमों में भी संशोधन किया है। इनमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यूज्ड ऑयल के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलीटी (EPR) और ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) रूल्स शामिल हैं। इससे सर्कुलर इकोनॉमी के मिशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

131 शहरों में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग

जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान भारत की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई पहल की घोषणा हुई। गांधीनगर इंप्लिमेंटेशन रोडमैप और गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (GIR-GIP) के तहत माइनिंग से प्रभावित क्षेत्रों में लैंड रेस्टोरेशन के लिए एक ग्लोबल अलायंस बनाने का ऐलान हुआ। इसी तरह भारत की अध्यक्षता में रिसोर्स एफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन लॉन्च किया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत सरकार ने एयर-क्वालिटी के लिहाज से 131 नॉन-एटेनमेंट शहरों की मॉनिटरिंग शुरू की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 100 से ज्यादा शहरों की एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसक तहत फोकस हवा की क्वालिटी में सुधार करने पर है।

रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाकर 500GW करने का टारगेट

सरकार ने बजट 2023 में 2030 रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़ाकर 500 GW करने के टारगेट का ऐलान किया था। सरकार ने 2030 तक स्थापित कुल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी में नॉन-फ्यूल आधारित एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 40 फीसदी तक करना चाहती है। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडायवर्सिटी कनवर्जेशन और बैटरी स्टोरेज इनिशिएटिव पर सरकार का फोकस बढ़ा है।