स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बढ़ाने के लिए बजट में होंगे कई फैसले, जानें सेक्टर को कैसे मिलेगी राहत

सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि बजट में स्टार्टअप की दुनिया में FDI पर टैक्स इंसेंटिव देने पर भी विचार हो रहा है। वहीं सीड स्टेज पर एंजेल इन्वेस्टर्स का पूल बढ़ाने के लिए इंसेटिंव देने पर विचार जारी है। गौरतलब है कि सीड कैपिटल जारी होने के साल में 30% तक डिडक्शन संभव हैं। ऐसा सूत्रों से पता चला है।

अपडेटेड Jan 12, 2023 पर 3:17 PM
आलोक प्रियदर्शी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस बार बजट में ONDC प्लेटफार्म पर स्टार्टअप्स फीस, लॉजिस्टिक्स में भी छूट दी जा सकती है

Union Budget 2023-24: स्टार्टअप इकोसिस्टम (startup ecosystem) में फंडिंग बढ़ाने के लिए बजट 2023 (budget 2023) में बड़े फैसले कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक स्टार्टअप्स को सरकारी बैंकों में जमा अपने जीएसटी क्रेडिट (GST credit) का इस्तेमाल कोलेटरल के तौर पर करने की इजाजत मिल सकती है। इस तरह अगले महीने पेश होने वाले बजट से संबंधित खबरें सूत्रों के हवाले से छन-छन कर आती रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक PSBs में जमा क्रेडिट पर लोन मिलने से फंडिंग की दिक्कत दूर होगी। इसके अलावा स्टार्टअप दुनिया में FDI पर टैक्स इंसेंटिव देने पर भी विचार जारी है। सूत्रों के हवाले से आ रही इन खबरों पर बजट में औपचारिक घोषणा हो सकती है।

इस खबर पर ज्यादा डिटेल बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि अबकी बार सरकार बजट 2023 में स्टार्टअप्स को बड़ी राहत दे सकती है। बजट में स्टार्टअप्स को GST क्रेडिट को कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक PSBs में जमा क्रेडिट पर लोन मिलने से स्टार्टअप्स की फंडिंग की दिक्कत दूर होगी।

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आलोक ने आगे कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में FDI पर टैक्स इंसेंटिव देने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं सीड स्टेज पर एंजेल इन्वेस्टर्स का पूल बढ़ाने के लिए इंसेटिंव संभव है। सूत्र बता रहे हैं कि इस पर भी विचार किया जा रहा है। सीड कैपिटल जारी होने के साल में 30% तक डिडक्शन संभव हैं ऐसा सूत्रों से पता चला है।

इस खबर के बारे में आगे और जानकारी देते हुए आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि स्टार्टअप्स में इनवेस्टमेंट करने और इसमें निकलने यानी कि एक्जिट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए नियमों में छूट भी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड सिंगल विंडो क्लीयरिंग सिस्टम लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही इस बार बजट में ONDC प्लेटफार्म पर स्टार्टअप्स फीस, लॉजिस्टिक्स में भी छूट दी जा सकती है।

 

 

 

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