Budget 2022: बजट के बाद निर्मला सीतारमण बोलीं, कहा- 'प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना'

Union Budget 2022-23: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड -19 महामारी के दौरान लोगों पर बोझ नहीं डालने के इरादे से पिछले दो सालों में टैक्स में वृद्धि करने का प्रयास नहीं किया। सीतारमण ने कहा कि मैंने टैक्स में वृद्धि नहीं की। मैं इसे दोहराना चाहती हूं कि मैंने इसे पिछले साल के साथ-साथ इस साल भी नहीं किया। मैंने टैक्स के माध्यम से एक पैसा कमाने का कोई प्रयास नहीं किया।

इनकम टैक्स से संबंधित सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे।" उन्होंने कहा कि मैं टैक्स स्लैब में कोई कटौती नहीं कर पाने के लिए माफी मांगती हूं, लेकिन कई बार टैक्स में कटौती की जा सकती है और कई बार जनता को भी इंतजार करना पड़ता है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। हमारे आत्मानिर्भर भारत पैकेज ने बहुत से लोगों की नौकरियां बचाईं। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी नौकरी गंवाई। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चौथी बार आम बजट पेश किया। अंग्रेजी में दिया गया उनका बजट भाषण करीब 90 मिनट चला जिसे सदस्यों ने आमतौर पर शांतिपूर्वक सुना।

बता दें कि आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है, साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कोविड महामारी के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं।

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सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी यथावत रखा। हालांकि, कहा जा रहा था कि मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर तथा मध्यम वर्ग को महामारी के प्रभाव से कुछ राहत के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये है। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।