Economic Survey 2022 LIVE: '2023 में GDP में 8-8.5% की बढ़ोतरी का अनुमान', PEA बोले- हम अभी भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था होंगे

CEA नागेश्वरन ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विकास अनुमान अन्य एजेंसियों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी हैं। CEA वी अनंत नागेश्वरन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ से किए गए विकास अनुमान दूसरी एजेंसियों की तुलना में ज्यादा रूढ़िवादी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय (capital expenditure) 2021-22 में 67 फीसदी बढ़ा है।

Economic Survey 2022: नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत संपत्ति सितंबर तक सालाना 35% बढ़ी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के प्रबंधन के तहत संपत्ति (Assets under management- AUM) 30 सितंबर तक सालाना आधार पर 35 फीसदी बढ़कर 6.67 लाख करोड़ रुपये हो गई। पिछले साल इसी दिन संयुक्त एयूएम 4.94 लाख करोड़ रुपये था। पढ़ें पूरी खबर...

Economic Survey: 2021 में 14,000 नए स्टार्टअप हुए रजिस्टर, इंग्लैंड को पीछे छोड़ तीसरा बड़ा देश बना भारत

भारत में अब तक 61,400 से अधिक स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से मान्यता मिल चुकी है। इसमें से करीब 14,000 स्टार्टअप्स को सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मान्यता दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर...

2022-23 में भारत की GDP के वास्तविक रूप में 8-8.5% बढ़ने का अनुमान है। हम अभी भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था होंगे: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

साल 2021 के दौरान लॉकडाउन और सप्लाई चैन व्यवधानों के कारण मुद्रास्फीति में अवरोध देखा गया। इस साल पाबंदियों के हटने के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 5.6% रहा: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

PEA संजीव सान्याल ने कहा कि दूसरी सोशल सर्विसों पर भारत का खर्च 2021-22 में बढ़कर 7.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा, Covid-19 महामारी के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए कुछ ही काम का भोजन वितरण किया गया है।

निर्यात में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रमुख पहलू रहा है और अब वे कोविड महामारी से पहले के ​​​​स्तर से काफी ऊपर है। लेकिन आयात में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर GDP कोविड से पहले के स्तर से 1.3% ऊपर है: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

भारत में कम से कम 555 जिलों कम से कम एक स्टार्टअप है- PEA

कुल खपत में महामारी से पहले की तुलना में कमी आई है। अब सरकारी खपत में काफी मज़बूती देखी जा रही है लेकिन निजी खपत अभी भी काफी कम है: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। अब यह सेक्टर महामारी से पहले के स्तर से थोड़ा नीचे है: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

कृषि क्षेत्र लॉकडाउन में बहुत कम प्रभावित हुआ। इस क्षेत्र में 2020-21 और फिर 2021-22 में भी बढ़ोतरी देखी गई। औद्योगिक क्षेत्र में इस दौरान गिरावट देखी गई और अब यह महामारी से पहले के स्तर से लगभग 4.1% ऊपर है: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

PEA संजीव सान्याल ने बताया कि दिसंबर 2021 तक भारत की खुदरा महंगाई दर (CPI) 5.6% थी।

प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा कि तिमाही आंकड़ों के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और दूसरे सेक्टर मंदी-सुस्ती और मामूली गिरावट जैसे दौर से गुजरकर सरवाइव कर रहे हैं। इन मुद्दों पर काबिल लोगों से चर्चा के बाद हमें लगा कि हम इस ग्रोथ को W की तरह मान सकते हैं।

इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ अब 4.1% है और यह कोरोनावायरस संक्रमण के पहले के लेवल पर पहुंच गया है।

बदल गया आर्थिक सर्वे

पहली बार आर्थिक सर्वे को 2014 में दो हिस्सों में बांटा गया था। पहले वॉल्यूम में थिमेटिक चैप्टर होता था, जबकि दूसरे हिस्से में ट्रेडिशनल सेक्टर आधारित चैप्टर होंगे। अब इसे बदलकर वॉल्यूम 1 कर दिया गया है, जो मेन टेक्स्ट वॉल्यूम होगा। दूसरा वॉल्यूम स्टैटिकल अपेंडिक्स (Statistical appendix) होगा। नए आंकड़े ऐड करने के बाद पुराने डाटा हटा दिए गए हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाले इंडिकेटर्स का भी एक सेक्शन होगा।

पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट के बाद इस वर्ष अर्थव्यवस्था में 9.2% बढ़ने का अनुमान है: प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल

आर्थिक सर्वेक्षण के दो वॉल्यूम होंगे- CEA

प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण के दो वॉल्यूम होंगे। पहला वॉल्यूम हमने पेश कर दिया है और दूसरा वॉल्यूम होगा-Economic Survey: Statistical Appendix

मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की। ओम बिरला ने कहा, "सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है कि बजट सत्र में सब सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करेंगे। मैंने सब दलों से आग्रह किया कि राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर व्यापकता के साथ बातचीत की जा सकता है।"

Economic Survey 2022: जानिए इकोनॉमिक सर्वे की 10 बड़ी बातें-

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने इकोनॉमिक सर्वे 2022 (Economic Survey 2022) पेश कर दिया है। इसमें हमारी इकोनॉमी के लिए कई पॉजिटिव बातें हैं। सबसे खास यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद के चैलेंज से निपटने में सक्षम है। इससे आने वाले दिनों में रोजगार के नए मौकों में अच्छी वृद्धि दिख सकती है, पढ़े सभी डिटेल,,,

राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक कल, 1 फरवरी को संसद में होगी।

Economic Survey 2022 : FY23 में 8-8.5% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ, हर चुनौती के लिए तैयार है इकोनॉमी

आर्थिक समीक्षा में मार्च, 2023 में समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष में 8-8.5 फीसदी की ग्रोथ रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। एक आधिकारिक डॉक्युमेंट में यह बात सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा सोमवार को लोकसभा में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की गई। डिटेल में पढ़ें...

2021-22 को दौरान ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF) 15% के साथ कोविड के पहले के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद।

2021-22 के दौरान निवेश और GDP का अनुपात 29.6% पर पहुंचा, जो कि पिछले 7 सालों का उच्चतम स्तर है।

सेवा क्षेत्र (Service Sector) की बढ़ोतरी दर 2020-21 के (-)8.4% से बढ़कर 2021-22 के दौरान 8.2% रहने की उम्मीद।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बढ़ोतरी दर 2020-21 के (-)8.6% से बढ़कर 2021-22 के दौरान 10.7% रहने की उम्मीद।

औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ोतरी दर 2020-21 के (-)7% से बढ़कर 2021-22 के दौरान 11.8% रहने की उम्मीद।

2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र का GDP 3.9% की दर से बढ़ने का अनुमान।

महंगाई को लेकर चिंता में सरकार

सरकार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से होने वाली महंगाई दर को लेकर चिंतित। उपभोक्ता महंगाई सूचकांक लक्ष्य के अंदर, लेकिन थोक महंगाई दर के दोहरे अंकों में पहुंचने पर चिंता।

• इकोनॉमिक सर्वे: भारत सरकार का कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर 2021) में सालाना आधार पर 13.5 फीसदी बढ़ा।
• इकोनॉमिक सर्वे: रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर 2021) में 73,907 करोड़ रुपए रहा।
• इकोनॉमिक सर्वे: रेलवे के लिए भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर 2021) में 65,157 करोड़ रुपए रहा।
• इकोनॉमिक सर्वे: आवास और शहरी मामलों के लिए भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर 2021) में 16,891 करोड़ रुपए रहा।

अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सरकार के राजस्व में 67% की बढ़ोतरी हुई।

2021 में 14,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स को दी मान्यता

साल 2021 में, सरकार ने 14,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स को दी मान्यता। अगर इसकी तुलना 2016-17 से करें तो उस साल सिर्फ 773 नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिली थी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की नीति के चलते 10 जनवरी 2022 तक देश में 61,400 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी है।

Economic Survey 2022 की खास बातें-

• - Covid-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन लंबी अवधि के लाभ के लिए छोटी अवधि की मुश्किलें थीं।
• - 2021-22 के दौरान भारत की रियल GDP ग्रोथ 11%, नॉमिनल GDP 15.4% रहने की उम्मीद, जो कि आजादी के बाद से सबसे बड़ी ग्रोथ होगी।
• - FY23 में भारत का चालू खाता सरप्लस GDP का 2% रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा है।
• - 2020-21 में GDP ग्रोथ नेगेटिव 7% रही।
• - वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 2021-22 में अब तक मजबूत बढ़ोतरी का रुझान दिखा है।
• - घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण देश के आयात में भी तेज उछाल दर्ज किया गया है।
• - देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 अरब डॉलर पर, जो कि 13.2 महीनों के मर्चेंडाइज आयात के लिए पर्याप्त।
• - भारत ने Covid-19 वैक्सीन के 157 करोड़ डोज दिए, जिनमें 91 करोड़ सिंगल डोज और 66 करोड़ डबल डोज शामिल है।
• - देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार टोटल एक्सटर्नल डेट से ज्यादा।

भारत अगले 2 सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा-IMF

Economic Survey 2022 : निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, 9.2% ग्रोथ का अनुमान, जानिए इसकी मुख्य बातें

आर्थिक सर्वे 2021-22 पेश हो गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया। इसमें 9.2 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। इसकी उम्मीद पहले से की जारी थी। अब इस बात पर मुहर लग गई है कि कोरोना की मार के बाद से देश की अर्थव्यवस्था तेज ग्रोथ के रास्ते पर लौट रही है। आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 8 से 8.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है, पढ़ें पूरी खबर...

2023 में GDP में 8-8.5% की ग्रोथ का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में 2023 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8-8.5% की ग्रोथ का अनुमान है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है. जानिए आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में आपको किन बातों पर नजर रखनी चाहिए.

पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वर्ष 2047 में देश आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक, विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इसके लाभकारी परिणाम निकलें। इसमें हम सबकी समान भागीदारी है: राष्ट्रपति

सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए सरकार ने दिया पैकेज दिया- राष्ट्रपति

सरकार ने सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए पैकेज दिया है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों में 4500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन दिए, जिससे 13.5 लाख MSMEs लाभान्वित हुए। खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ गई है। बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार सृजित होंगे और अनुकूल आर्थिक वातावरण का निर्माण होगा। गति शक्ति ने एक मल्टीमॉडल परिवहन योजना की परिकल्पना की है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे होगा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे; जल्द ही पूरा किया जाना है। हमने गरीब और मध्यम वर्ग को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अहम काम किया है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी; इनमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में होगा।

13 लाख MSME कंपनियों को सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ- राष्ट्रपति

सरकार MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित कर रही है। 13 लाख से ज्यादा MSME कंपनियों को सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। छोटी कंपनियों को मिल रही सरकार से मदद खादी एक बार फिर विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। पिछले एक साल में 36000 किमी से अधिक सड़कें बनी हैं। पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में वृद्धि

ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs में बदला- राष्ट्रपति

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं: राष्ट्रपति

11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को PM-KISAN के जरिए 1.80 लाख करोड़ रुपए मिले। कृषि क्षेत्र में दिख रहे बड़े बदलाव: राष्ट्रपति कोविंद

मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि 2016 के बाद से 56 अलग-अलग सेक्टरों में देश में 60,000 से ज्यादा स्टार्ट-अप स्थापित हुए हैं, जिससे 6 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं।

राष्ट्रपति ने कहा- हमने स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट नियमों में ढील दी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दी गई PLI स्कीम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकारी योजनाओं से रोजगार सृजित होंगे। भारत दुनिया के शीर्ष मोबाइल निर्माण केंद्रों में से एक है। भारत तकनीकी निर्माण में वैश्विक नेता है। सरकार पारंपरिक क्षेत्र पर भी ध्यान दे रही है। सरकार मेगा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित कर रही है।

सरकार हमेशा छोटे किसानों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती है। हमने कृषि क्षेत्रों के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। सरकार ने जैविक खेती और फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने पूरे देश में नदियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड सहित भारत के कुछ हिस्सों की मदद के लिए नदी जोड़ने की योजना। सरकार ने हजारों महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ने युवा लड़कियों की मदद की है। सरकार ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगा दी है: राष्ट्रपति

मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति ने कहा- डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए मैं सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा। दिसबंर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन-देन UPI के जरिए से हुआ है।

कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में मदद मिली है।

सरकार द्वारा 64 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा:राष्ट्रपति

Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज़ देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा कि मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आजादी के इन 75 सालों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धा-पूर्वक स्मरण करता हूं।

संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुई वैश्विक महामारी का ये तीसरा साल है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है।

यह सच है कि चुनाव सत्रों और चर्चाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव चलेंगे, लेकिन BudgetSession पूरे साल का खाका खींच लेता है। हम इस सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शेष वर्ष के लिए बेहतर अवसर होगा: पीएम

राजनीतिक दल खुले दिमाग से गुणवत्तापूर्ण चर्चा करेंगे- PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र में भी चर्चा, चर्चा के मुद्दे और खुले विचारों वाली बहस वैश्विक प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी सांसद, राजनीतिक दल खुले दिमाग से गुणवत्तापूर्ण चर्चा करेंगे और देश को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने में मदद करेंगे।

शहरी गरीबों के लिए भी MGNREGA जैसी योजना की उम्मीद- FICCI

केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर FICCI के सीनियर VP सुभ्रकांत पांडा ने कहा, "हम MGNREGA में ज्यादा खर्च और शहरी गरीबों के लिए भी एक ऐसी ही योजना की उम्मीद कर रहे हैं। MSMEs को सहायता देना बहुत जरूरी है, जो महामारी से प्रभावित हैं और स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने वाली मशीन हैं।"

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम नए मुद्दों और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, सरकार में खाली पड़े पदों, महिलाओं व दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहेंगे। हम पेगासस के मुद्दे को भी उठाएंगे।

संसद में आज क्या-क्या होगा?

• -सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण।
• - राष्ट्रपति के संबोधन के 30 मिनट बाद सिटिंग।
• - करीब 12:20 से 1:00 के बीच Economic Survey पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
• - आज और कल संसद के दोनों सदनों में कोई शून्य काल नहीं होगा।

FY22 GDP का अनुमान 9%-9.5% पर रहने की संभावना

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 में वित्त वर्ष 22 के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 9 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। सूत्रों ने CNBC-TV18 को बताया कि वार्षिक रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष की GDP लगभग 9 प्रतिशत होने की संभावना है। Covid​​​​-19 महामारी के बीच पेश किए गए 2021 में सर्वेक्षण ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया, जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है।

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में कमी

मेडीक्लेम पॉलिसी (Mediclaim) प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम करने की जरूरत है। अभी यह 18 फीसदी है। इसे घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए। इससे लोगों के बीच हेल्थ पॉलिसी की मांग बढ़ेगी। अभी 18 फीसदी टैक्स के चलते प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। इससे कई लोग हेल्थ पॉलिसी लेने से कतराते हैं। इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में ऐलान कर सकती हैं।

पिछली आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया था कि अर्थव्यवस्था का कंट्रक्शन (contraction) 6-6.5 फीसदी रह सकता है, लेकिन यह अनुमान कोविड महामारी का प्रकोप शुरू होने के महीनों पहले का था, अंतत: 2020-21 में अर्थव्यवस्था का कंट्रक्शन 7.3 फीसदी रहा।

आम आदमी को बजट 2022 के ज़रिए टैक्स में राहत और बचत में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार करमुक्त आय की सीमा (Basic Exemption Limit) को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है। इससे कोरोना महामारी के दौर में आमदनी घटने और खर्च बढ़ने से परेशान लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।

जनवरी, 2021 में पेश पिछली आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के लिए 11 फीसदी आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान जताया गया था। हालांकि, भारत के सांख्यिकीय मंत्रालय (India statistics ministry) का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि सिर्फ 9.2 फीसदी ही रहेगी।

1 फरवरी 2022 को पेश किया जाएगा यूनियन बजट

इस बार इकोनॉमिक सर्वे सिंगल वॉल्यूम में आने की उम्मीद है

सख्त लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई

आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाएंगे

केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 1 फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है।

Budget 2022: कोरोना वायरस महामरी की तीसरी लहर और विधानसभा चुनावों के बीच 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022 पेश होने जा रहा है, ऐसे में आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। बजट 2022 में विधानसभा चुनावों के चलते मतदाताओं को खुश करने के लिए लोकलुभावन उपाय किए जा सकते हैं।