Union Budget 2023: सिंगल-विंडो सिस्टम, ईसॉप्स टैक्स नियमों में बदलाव...से नई ऊंचाई छुएगा स्टार्टअप सेक्टर

Union Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2023 में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल-विंडो क्लियरिंग सिस्टम का ऐलान कर सकती हैं। इससे स्टार्टअप्स शुरू करने में लगने वाला समय घटेगा। साथ ही स्टार्टअप्स इकोसिस्टम मजबूत बनेगा

अपडेटेड Dec 16, 2022 पर 2:50 PM
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स्टार्टअप्स हमारी जिंदगी और कामकाज के तरीकों को बदल रहे हैं। इस सेक्टर को सरकार के सपोर्ट की जरूरत है।

Union Budget 2023-24: इंडिया में स्टार्टअप्स (Startups Ecosystem) के लिए माहौल काफी अनुकूल है। हालांकि, इसकी शुरुआत इंडिया में थोड़ी देर से हुई है। लेकिन, देश में स्टार्टअप्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम कई दूसरे देशों से आगे निकल गए हैं। स्टार्टअप्स हमारी जिंदगी और कामकाज के तरीकों को बदल रहे हैं। इस सेक्टर को सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। इससे हमारे स्टार्टअप्स न सिर्फ देश में बल्कि दुनियाभर में अपनी सफलता का लोहा मनवा सकते हैं। सरकार लगातार स्टार्टअपस इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। खासकर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की स्टार्टअप्स में काफी दिलचस्पी है। उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को पेश होने वाले बजट (Union Budget 2023) में स्टार्टअप्स के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं।

निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2023 में स्टार्टअप्स के लिए निम्नलिखित ऐलान कर सकती हैं:

सिंगल-विंडो क्लियरिंग सिस्टम

वित्त मंत्री यूनियन बजट 2023 में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल-विंडो क्लियरिंग सिस्टम का ऐलान कर सकती हैं। इससे स्टार्टअप्स शुरू करने में लगने वाला समय घटेगा। साथ ही स्टार्टअप्स इकोसिस्टम मजबूत बनेगा। स्टार्टअप्स को रेगुलेटरी प्रोसेसेज पूरे करने के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के तहत उपलब्ध डिडक्शन, टैक्स इनसेंटिव और एग्जेम्प्शन को क्लेम करने में भी आसानी होगी।


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इसॉप्स के टैक्स के नियमों में बदलाव

स्टार्टअप्स के लिए ईसॉप्स बहुत अहम है। इससे उन्हें टैलेंट को अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलती है। पिछले बजट में पेश प्रस्ताव के मुताबिक, मार्च 2023 तक शुरू होने वाले स्टार्टअप्स को Perquisite पर टैक्स को टालने की इजाजत होगी। स्टार्टअप सेक्टर को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस सुविधा को अगले साल के लिए भी बढ़ा देंगी। साथ ही यह सुविधा ज्यादा संख्या में स्टार्टअप्स को मिलनी चाहिए। अभी सिर्फ इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड-एप्रूव्ड स्टार्अप्स को ही यह सुविधा मिलती है। हमें उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त इनसेंटिव का ऐलान करेंगी।

इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

सरकार को स्टार्टअप्स की जरूरतों को ध्यान में रखन देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे खासकर एडटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं, जहां ऑफलाइन एजुकेशन फैसिलिटीज की कमी है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)

ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप्स को दुनियाभर में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को पेश होने वाले बजट में स्टार्टअप्स के लिए ONDC फीस में रियायत और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए बड़े ऐलान करेंगी।

एंजेल इनवेस्टर इकोसिस्टम को प्रोत्साहन

स्टार्टअप्स सेक्टर में घरेलू और विदेश निवेश को आकर्षित करना जरूरी है। इसके लिए सरकार एंजेल इनवेस्टर्स के लिए इनवेस्टमेंट और एग्जिट प्रोसेस को आसान बना सकती है। उन एंजेल इनवेस्टर्स को स्पेशल बेनेफिट दिए जा सकते हैं, जो क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थकेयर से जुड़े स्टार्टअप्स में इनवेस्ट करते हैं।

(अंकित शर्मा सीआईएमपी-पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हें स्टार्टअप सेक्टर का व्यापक अनुभव है।)

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