Union Budget 2023: सरकार की नई इनकम टैक्स रीजीम को टैक्सपेयर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन, इकोनॉमिस्ट्स इसे अच्छा बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवायजरी कॉउंसिल (PMEAC) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने कहा है कि सरकार को टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की नई रीजीम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम (Income Tax new regime) को फाइनेंशियल 2019-20 में पेश किया था। देबरॉय पहले भी इसकी वकालत कर चुके हैं। उन्होंने इसे इंडिया के डायरेक्ट टैक्सेज का फ्यूचर बताया था। देबरॉय ने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर में पूंजीगत खर्च पर सरकार का फोकस बना रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह बजट ऐसे वक्त आ रहा है जब सरकार पर इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने के उपायों के साथ ही फिस्कल कंसॉलिडेशन के उपाय करने का भी दबाव है।
