Union Budget 2023: फिस्कल डेफिसिट में कमी के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का ऐलान कर सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर

Union Budget 2023: सरकार फर्टिलाइजर पर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) घटा सकती है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी आई है। दूसरा, सरकार बजट डेफिसिट (Budget Deficit) में कमी लाना चाहती है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले बजट में सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए आवंटन घटाकर 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर (2022-23) में फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का खर्च 2.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ने से इस पर खर्च बजट अनुमान के मुकाबले बढ़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट (Budget 2023) पेश करेंगी। अनुमान है कि वह फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में कमी का ऐलान कर सकती हैं।

बजट डेफिसिट कम करने के लिए सरकार ले सकती है फैसला

फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी घटने से सरकार को बजट डेफिसिट कम करने में मदद मिलेगी। इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू होने के बाद फूड एंड एनर्जी की कीमतों में उछाल आया था। इस वजह से फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल पर सरकार का खर्च बढ़ गया है। इस साल इन तीनों पर सरकार का खर्च बजट अनुमान के मुकाबले 70 फीसदी ज्यादा रहने का अनुमान है। हालांकि फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी घटाने से इनफ्लेशन को काबू में करने की सरकार की कोशिशों को झटका लगेगा।

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सरकार कंपनियों को होने वाले लॉस की भरपाई करती है

कंपनियां मार्केट प्राइस से कम पर किसानों को फर्टिलाइजर्स बेचती हैं। सरकार इन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। इसलिए फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ने पर सरकार को इन कंपनियों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सरकार के सब्सिडी घटाने से किसानों को उनके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे वे खेती में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल घटा सकते हैं। इसका असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ सकता है।

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फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी आने की उम्मीद

सरकार को फर्टिलाइजर्स की ग्लोबल कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा देश में फर्टिलाइजर्स का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए सब्सिडी में कमी करने पर सरकार विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। इंडिया अपनी जरूरत के एक-तिहाई फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स सब्सिडी में कमी की सरकार की योजना के बारे में पूछने पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।