Union Budget 2023: इन शब्दों का मतलब जानिए, निर्मला सीतारमण का बजट समझना हो जाएगा आसान

डिमांड फॉर ग्रांट (Demand for Grant)

डिमांड फॉर ग्रांट में सरकार के अनुमानित खर्च का उल्लेख होता है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार के अनुदान शामिल होते हैं। ये सभी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं।

फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit)

इस टर्म का इस्तेमाल बजट डॉक्युमेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के बीच के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। सरकार उधार के जरिए जो पैसे जुटाती है वह फिस्कल डेफिसिट में शामिल नहीं होता है। फिस्कल डेफिसिट की स्थिति तब पैदा होती है, जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। इस फाइनेंशियल ईयर मे सरकार का फिस्कल डेफिसिट 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है।

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रेवेन्यू डेफिसिट (Revenue Deficit)

सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच के अंतर को रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार को रेवेन्यू के रूप में मिलने वाला फंड उसके एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम है।

गवर्नमेंट बॉरोइंग (Government borrowing)

सरकार को हर साल बाजार से काफी पैसा उधार लेना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि सरकार की इनकम उसके खर्च के मुकाबले कम रहती है। दोनों के बीच को अंतर का पूरा करने के लिए सरकार मार्केट से उधार लेती है। इसे गवर्नमेंट बॉरोइंग कहा जाता है। सरकार बजट में यह बता देती है कि वह अगले फाइनेंशियल ईयर में उधार से कितने पैसे जुटाएगी।