Union Budget 2023: संजय मल्होत्रा पर है अगले बजट के लिए टैक्स के मसलों की जिम्मेदारी, जानिए कौन हैं मल्होत्रा

Union Budget 2023: संजय मल्होत्रा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अगले बजट के लिए रेवेन्यू का मोर्चा संभाल रहे हैं। सरकार ने संजय मल्होत्रा को रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने तरुण बजाज की जगह पर एक दिसंबर 2022 से यह जिम्मेदारी संभाल ली। वह इस साल अक्टूबर से वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) यानी विशेष कार्य अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) में सचिव थे।

संजय मल्होत्रा के रेवेन्यू विभाग का क्या है काम?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के छह विभाग हैं। हर विभाग के अलग-अलग काम हैं। राजस्व विभाग इनमें से एक है। संजय मल्होत्रा इस विभाग के सचिव हैं। इस विभाग का काम दो बोर्डों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes ) यानी CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) यानी CBIC के जरिए सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों से जुड़े मामलों पर नियंत्रण रखना है। रेवेन्यू विभाग के कामकाज से  स्पष्ट है कि संजय मल्होत्रा इस बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के साथ-साथ सीमा शुल्क से जुड़े मसलों पर सरकार की रणनीति तैयार करेंगे। वह टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए बजट में ठोस उपाय करेंगे।वह टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के उपाय भी कर सकते हैं।

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IITien हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा

संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इसके बाद मास्टर्स की डिग्री उन्होंने प्रिसंटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में हासिल की है। 30 साल से अधिक के कैरियर में उन्होंने पॉवर, फाइनेंस और टैक्सेशन, आईटी और माइन्स सहित कई मंत्रालयों में काम किया है। वह REC (Rural Electrification Corporation) के एमडी और चेयरमैन भी रह चुके हैं।

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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट

अगले साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी, वह केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसकी वजह ये है कि उसके अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार 2024 में पूरे वित्त वर्ष की बजाय कुछ महीनों का ही बजट पेश करेगी।