Union Budget 2023: ग्रामीण विकास के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

Union Budget 2023: अगले वित्त वर्ष का यूनियन बजट (Union Budget) आने में 60 दिन से कम से कम रह गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के पांचवें बजट से काफी उम्मीदें हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों (Loksabha Elections) से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार का फोकस विकास पर होगा। खासकर ग्रामीण विकास (Rural Development) सरकार की प्राथमिकता में होगा। सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए अपने खर्च को करीब 50 फीसदी बढ़ा सकती है। इससे ग्रामीण इलाकों पर सरकार का खर्च 2 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाने की उम्मीद है। सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.36 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सूत्रों का कहना है कि यह आंकड़ा बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है।'

रोजगार बढ़ाने पर होगा फोकस

जानकारों का कहना है कि कोरोना की महामारी के बाद शहरों में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों पर अब भी दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार पर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने और मांग बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार बजट में ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर सकती है। न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MNREGA) कोरोना के बाद की स्थितियों में बहुत कारगर साबित हुई है।

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मनरेगा के लिए बढ़ेगा आवंटन

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के डेटा के मुताबिक, इस फाइनेंशियल ईयर के ज्यादातर महीनों में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7 फीसदी से ऊपर रही है। अक्टूबर में यह दर 8.04 फीसदी थी। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले सरकार ने MNREGA के लिए 73000 करोड़ रुपये रुपये का आवंटन किया था। इसके अलावा हाउसिंग स्कीम के लिए 20000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सरकार मनरेगा पर अब तक 63200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह आंकड़ा ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया है।

किसानों के लिए नई योजनाओं का भी ऐलान

खरीफ की फसल कमजोर रहने की आशंका है। इसका असर भी ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार मनरेगा सहित दूसरी योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। सरकार पहले ही किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान कर चुकी है। इसलिए इस बजट में किसानों के लिए भी कुई नई योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है।