Budget 2023: आबादी के बड़े हिस्से को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं निर्मला सीतारमण

2020 में जीडीपी का 4.5 फीसदी एजुक्शन पर हुआ था खर्च

वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक, 2020 में एजुकेशन पर सरकार का खर्च जीडीपी का 4.5 फीसदी था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट 2023 में इसे बढ़ाने की जरूरत है। एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के डीन एम किशोर बाबु ने कहा कि प्रतिष्ठित भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कैंपस विदेश में खोलने पर सरकार फोकस बढ़ा सकती है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदेश में कैंपल शुरू कर रहे हैं।

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ज्यादा संख्या में लोगों की स्किल बढ़ानी होगी

टेक्नोलॉजी टैलेंट के मामले में अभी मैनपावर की सप्लाई और जरूरत के बीच 21 फीसदी का गैप है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में स्किल क्राइसिस रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को एप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले साल स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज ने 5,80,000 एप्रेंटिस को मौके देकर एक कीर्तिमान बनाया था। अगला लक्ष्य 10 लाख एप्रेंटिसेज का होना चाहिए। इसके लिए सरकार को निवेश बढ़ाना होगा।

केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने पर फोकस बढ़ा है। कुछ राज्यों की सरकारें भी इसमें योगदान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना बनाई है।