Union Budget 2023: टैक्स के नियमों में समानता चाहते हैं वेंचर और पीई फंड्स

Union Budget 2023: प्राइवेट इक्विटी (PE) और वेंचर कैपिटल (VC) फंड्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के अगले बजट से काफी उम्मीदें हैं। इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) ने इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताई है। उसका मानना है कि सरकार को प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बजट में उपाय करने चाहिए। एसोसिएशन ने लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों में निवेश से जुड़े टैक्स के नियमों में फर्क खत्म करने की भी मांग की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह बजट ऐसे वक्त पेश होगा, जब ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल में दिख रही है। इधर, इंडिया में इकोनॉमी की सेहत अच्छी है।

अक्टूबर में घटा है पीई/वीसी फंडों का निवेश

IVCA EY रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अक्टूबर में पीई/वीसी इनवेस्टमेंट 3.3 अरब डॉलर रहा। यह अक्टूबर 2021 के मुकाबले 75 फीसदी कम है। हालांकि, यह इस साल सितंबर के मुकाबले 60 फीसदी ज्यादा है। टीवीएस कैपिटल फंड्स के चेयरमैन गोपल श्रीनिवासन ने कहा, "इंडस्ट्री डोमेस्टिक कैपिटल में इजाफा जरूरी है। हम देश में फॉरेन कैपिटल का स्वागत करते हैं।" सरकार को इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। पहला मसला पब्लिक इनवेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म लिक्विड इनवेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रिस्क कैपिटल इनवेस्टमेंट से जुड़ा है। पहले में टैक्स का रेट कम है, जबकि दूसरे में टैक्स रेट ज्यादा है। इस अंतर को दूर करने की जरूरत है।

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