Union Budget 2023 : सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर खासा जोर रहा है। इसीलिए, इस यूनियन बजट से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को खासी उम्मीदें हैं। काइनेटिक ग्रीन (Kinetic Green) की फाउंडर और सीईओ सुलाजा फिरोदिया मोटवानी (Sulajja Firodia Motwani) ने कहा कि अभी तक गुजरा साल भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए खासा अहम रहा, क्योंकि इस दौरान थ्री-व्हीलर सेगमेंट के ईवी व्हीकल्स ने पारम्परिक फ्यूल से चलने वाली सेगमेंट की गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछला यूनियन बजट ईवी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव था, वैसे ही यह बजट सेक्टर के लिए अहम रहने का अनुमान है।
Union Budget 2023 : इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए होंगे कई ऐलान, इस सीईओ का अनुमान
Union Budget 2023 : इस यूनियन बजट से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को खासी उम्मीदें हैं। काइनेटिक ग्रीन की फाउंडर सुलाजा फिरोदिया मोटवानी ने कहा कि अभी तक गुजरा साल भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए खासा अहम रहा। इस दौरान थ्री-व्हीलर सेगमेंट के ईवी व्हीकल्स ने पारम्परिक फ्यूल से चलने वाली सेगमेंट की गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है
Curated By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 27, 2023 पर 5:43 PM
देश में शुरू हुआ ईवी कम्पोनेंट का निर्माण
मोटवानी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “ईवी की बिक्री में खासी बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री ने थ्री व्हीलर सेक्टर में ईवी ने आईसीई यानी इंटरनल कम्बस्टन इंजन वाली गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। देश में ईवी कम्पोनेंट का निर्माण शुरू हो गया है।”
उन्होंने कहा कि भारत जहां तेजी से ईवी क्रांति की ओर बढ़ रहा है, वहीं सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों ने कुछ समस्याएं बढ़ाई हैं।
ईवी पर हो सकते हैं बड़े ऐलान
हालांकि, चर्चा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट 2023 (Union Budget) में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिबेट को साल 2025 तक बढ़ा सकती है। CNBC Aawaz की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEB के तहत इनकम टैक्स रिबेट को और दो साल के लिए बढ़ा सकती है।
सरकार ने 2019 में टैक्स बेनेफिट का ऐलान किया था
सरकार ने साल 2019 में ईवी खरीदने पर इनकम टैक्स रिबेट का ऐलान किया था। इसके तहत ईवी खरीदने के लिए लोन के इंटरेस्ट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है। यह रिबेट 31 मार्च, 2023 तक मिलेगा। माना जा रहा है कि यूनियन बजट 2023 में सरकार इस डिडक्शन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक करेगी। यह डिडक्शन तब तक मिलता है, जब तक कुल लोन चुका नहीं दिया जाता।
बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री
पिछले महीने (नवंबर) में देश में कुल 18,47,208 टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई। इनमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या 76,438 रही। यह करीब 4 फीसदी है। दूसरी ईवी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद जताई है। लेकिन, इसके लिए सरकार से थोड़ी मदद की जरूरत है।
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