UP Budget 2022: वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी...जानिए किसे क्या मिला

वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट में खेलों के बिए बड़े एलान किए हैं। इसके तहत वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। उधर, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस खेलों को बढ़ावा देने पर है। राज्य के सभी जनपदों में 'खेलो इंडिया' सेंटर खोले जाएंगे।

पांच जिलों में ATS सेंटर स्थापित होंगे

सरकार ने आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के पांच जिलों में एटीएस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। इनमें मेरठ, बहराइ, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में बनाए जाएंगे।

खेती-किसानी के लिए कई बड़ी घोषणाएं

सरकार ने 15,000 सोलर पम्प लगाने का प्लान बनया है। वित्त वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण करने का प्रस्ताव है। 119.30 लाख टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

2022 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 15 हजार ट्यूबवेल की स्थापनी की जाएगी।

महिलाओं का भी ध्यान

राज्य के सभी जनपदों के 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी की नियुक्ति होगी। इसके अलावा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर आगरा वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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आज प्रस्तुत हुए बजट में वाराणसी में श्रद्धालुओं व यात्रियों के लिए रोप-वे तथा वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज और मेरठ में ’मेट्रो परियोजना’ की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास के सुपथ पर डबल इंजन की भाजपा सरकार सतत गतिमान है।

- Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 26 May 2022

धार्मिक आयोजनों के लिए भी पर्याप्त फंड

काशी विश्वनाथ और गंगा आरती के दर्शन के लिए गंगा घाट के दूसरी तरफ राजघाट पुल से रामनगर तक चार लेन की मॉडल सड़क बनेगी। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वाराणसी में रोपवे बनेगा। महाकुंभ की तैयारी के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

1000 रुपये की मासिक पेंशन

बजट में बुजुर्गों और महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7053 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रस्ताव है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। दिव्यांग भरण-पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए और कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

अयोध्या के लिए सरकार ने खोली तिजोरी

अयोध्या, काशी और मथुरा की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन होगा। इसके लिए 276 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अयोध्या में रामजन्मभूमि तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। अयोध्या में जन-सुविधाओं और पार्किग के लिए 200 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रस्ताव है। अयोध्या में सीमेंट केंद्र का निर्माण होगा। इसके लिए 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। अयोध्या में श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाइअड्डा बनाने की योजना जल्द पूरी की जाएगी।

स्टूडेंट्स पर भी सरकार का ध्यान

अगले पांच साल में 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मॉर्ट फोन दिया जाएगा। मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए का प्रस्ताव है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 1672 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। संस्कृत पाठशालाओं के लिए 324 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रस्ताव है। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। युवा वकीलों को प्रैक्टिस के शुरुआती तीन साल के दौरान किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।