शेयर बाजार में गिरावट से सरकार को भी झटका? इन PSU कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना टाली

सरकार फिलहाल 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया में है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने संस्थागत शेयर बिक्री (QIP) से ₹1,436 करोड़ जुटाए हैं, जबकि अन्य तीन बैंकों में यह प्रक्रिया अभी चल रही है।

विनिवेश से ज्यादा डिविडेंड से लाभ?

हिस्सेदारी बिक्री की रफ्तार भले ही सुस्त हो, लेकिन सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में CPSEs से भारी डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। अनुमानों के मुताबिक, CPSEs मार्च 31, 2025 तक सरकार समेत अपने निवेशकों को करीब ₹1.40 लाख करोड़ का डिविडेंड बांट सकती हैं।

एक अधिकारी ने बताया, "इस साल भी CPSEs मजबूत डिविडेंड देना जारी रखेंगे। इसका सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे विनिवेश लक्ष्य में किसी भी कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।"

सरकार को कितना डिविडेंड मिला है?

सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक कंपनियों से लगभग ₹70,000 करोड़ का डिविडेंड मिला है। वहीं, विनिवेश से ₹9,300 करोड़ की कमाई हुई है।

मॉइनोरिटी स्टेक सेल की रफ्तार भले ही सुस्त पड़ जाए, लेकिन सरकार अपनी रणनीतिक विनिवेश योजनाओं को जारी रख सकती है। इनमें कुछ CPSEs में कंट्रोलिंग स्टेक (controlling stake) की बिक्री शामिल होगी। यह बाजार की उतार-चढ़ाव से अलग होकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी।

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