सरकार बजट में इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 2025 तक रख सकती है जारी, एथेनॉल कंपनियों को मिलेगी राहत

Budget 2023: एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है। इस स्कीम के तहत कंपनियों को एथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिलता है। साथ ही एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को EV की तर्ज पर टैक्स में छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि अगले महीने पेश होने वाले यूनियन बजट (Uniion Budget) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से हर सेक्टर अपने हिसाब से सकारात्मक उम्मीदें लगाये बैठा है। लेकिन सरकार भी कुछ सेक्टर पर अपने-आप मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कीम की मियाद बढ़ाने का विचार कर रही है।

इस खबर पर ज्यादा डिटेल बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने कहा कि सरकार एथेनॉल कंपनियों को राहत दे सकती है। असीम ने कहा कि इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम 2025 तक बढ़ सकती है। अभी के लिए ये मार्च 2023 में खत्म हो रही है। लेकिन सरकार एथेनॉल ब्लेडिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में इस स्कीम को 2025 तक बढ़ा सकती है।

असीम ने आगे कहा कि स्कीम के तहत प्लांट लगाने के लिए कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलता है। सरकार द्वारा स्कीम को बढ़ाये जाने से कंपनियों को 2 साल का अतिरिक्त मोरटोरियम मिल सकता है। बता दें कि अभी कई कंपनियां प्लांट की शुरुआत नहीं कर सकी हैं। इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 10,000 करोड़ रुपये के कर्ज दिये हैं।

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सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए EV की तर्ज पर एथेनॉल गाड़ियों पर भी टैक्स छूट देने की घोषणा कर सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी। इस बजट में इस सिफारिश को हरी झंडी मिल सकती है। इस समय EV गाड़ियों को सेक्शन 80EEB के तहत छूट मिलती है। जिससे EV गाड़ियों का प्रचलन बढ़ रहा है। एथेनॉल गाड़ियों पर टैक्स छूट मिलने से इन गाड़ियों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना है।

असीम ने आगे कहा कि सरकार क्रूड इंपोर्ट का बोझ कम करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को भी प्रीपोन्ड करके 2030 से 2025 कर दिया है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराती है। ये 2023 में खत्म होने वाली थी लेकिन सरकार इसे 2025 तक जारी रख सकती है।