BPCL के निजीकरण की प्रक्रिया दोबारा कब शुरू करेगी सरकार? वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया

बता दें कि सरकार ने मई में BPCL में अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए मंगाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOIs) को वापस ले लिया था। सरकार ने उस समय कहा था कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकतर कंपनियों ने बोली प्रक्रिया में शामिल होने में असमर्थता जताई थी।

उस वक्त ऐसी भी रिपोर्ट आई थीं कि सिर्फ एक ऐसी कंपनी बची थी जो BPCL में सरकार की कुल 52.98% हिस्सेदारी खरीदना चाहती थी। सरकार सिर्फ एक कंपनी के साथ बोली की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी।

BPCL को में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने मार्च, 2020 में बिडर्स से आवेदन मांगे थे। नवंबर, 2020 तक सरकार को कम से कम 3 बिड मिली थीं। इनमें वेदांता ग्रुप, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और Squared Capital Advisors शामिल थे।

हालांकि वेदांता के अरबपति फाउंडर अनिल अग्रवाल 12 अरब डॉलर में BPCL को खरीदना चाहते थे। जबकि बाकी के दोनों बिडर्स सुस्त अर्थव्यवस्था की वजह से इस डील से पीछे हट गए थे। इसके बाद सरकार ने बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना रद्द कर दी थी।