दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी! नया GST फ्रेमवर्क होगा लागू, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देगी सरकार

जीएसटी काउंसिल ने तीन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoMs) का गठन किया है। ये 20 और 21 अगस्त को बैठक करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार के प्रस्तावित रिवाइज्ड जीएसटी फ्रेमवर्क की समीक्षा होगी। इस फ्रेमवर्क में टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं।

इन तीनों समूहों की सिफारिशें बाद में जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि दिवाली तक काउंसिल से मंजूरी मिल जाएगी। तीन पैनल राज्य वित्त मंत्रियों के हैं, जिनका संबंध दरों के सरलीकरण, बीमा और मुआवजा उपकर से है।

जीएसटी का नया फ्रेमवर्क कैसा है?

जीएसटी के प्रस्तावित फ्रेमवर्क में 12% और 28% की स्लैब खत्म कर दी जाएगी। सिर्फ 5% और 18% की दरें बरकरार रहेंगी। 12% स्लैब के ज्यादातर उत्पाद 5% में शिफ्ट होंगे और कुछ 18% में जाएंगे। जीएसटी की उच्चतम दर 40% रहेगी। इसमें कुछ खास उत्पादों को रखा जाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी दरों को सरल बनाने से खपत में तुरंत बढ़ोतरी होगी। इससे रेवेन्यू का कुछ नुकसान पूरा हो जाएगा। सरकार को भरोसा है कि यह कदम वित्तीय रूप से टिकाऊ है। 40% स्लैब भले ही कुछ उत्पादों पर लागू होगी, लेकिन यह रेवेन्यू के लिए सहारा बनी रहेगी।

गरीब और मध्यम वर्ग पर फोकस

अधिकारियों के अनुसार, यह रीस्ट्रक्चरिंग जीएसटी दर को आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका मकसद गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई के हितों की रक्षा करना है।

इस बीच अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों ने इसे संयोग बताया। उनका कहना है, "हम इस पर पिछले ढाई साल से काम कर रहे हैं। यह संरचनात्मक बदलाव लंबे समय से पेंडिंग था।"

पहली बार GST की रीस्ट्रक्चरिंग

20 अगस्त को होने वाली बैठक में राजस्व विभाग तीनों GoMs को इस पर प्रेजेंटेशन देगा। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण से एक दिन पहले ये प्रस्ताव समूहों के साथ साझा किए गए थे।

यह पहली बार है जब केंद्र ने सुधारों को तेज करने के लिए जीएसटी की रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव दिया है। अब तक दरों का सरलीकरण ज्यादातर GoMs और जीएसटी काउंसिल की पहल पर हुआ है।

राज्यों का रुख क्या होगा?

रेट रैशनलाइजेशन वाले मंत्रियों के समूह में केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक के मंत्री शामिल हैं। केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने इस फ्रेमवर्क को 'रेवेन्यू के लिए विनाशकारी' बताया। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि राज्य इस बड़े सुधार का समर्थन करेंगे। प्रक्रिया के तहत GoM पहले सिफारिशें करेगा और फिर जीएसटी काउंसिल अंतिम निर्णय लेगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, किसी भी उद्योग या उत्पाद श्रेणी के आधार पर कोई पक्षपात नहीं हुआ है। समीक्षा इस आधार पर की गई कि क्या उत्पाद आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत है, क्या इससे किसानों पर असर पड़ता है या क्या यह मध्यम वर्ग पर बोझ डालता है। प्रत्येक वस्तु इस फिल्टर से गुजरी है। अधिकारियों का मानना है कि राज्यों के पास पुनर्गठन का विरोध करने का ठोस कारण नहीं होगा।

जीएसटी काउंसिल में कुल 33 सदस्य हैं। इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

पेट्रोल-डीजल पर स्थिति

फिलहाल सरकार पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भारत में पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लागू नहीं है। ये राज्य का मामला है और अलग-अलग राज्यों में वैट व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कारण कीमतें अलग-अलग होती हैं।

सरकार को उम्मीद है कि नया जीएसटी फ्रेमवर्क इस साल अक्टूबर के अंत तक दिवाली तक लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में भी इस समयसीमा का उल्लेख किया था।

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