GST Reforms: 22 सितंबर से ही लागू हो सकती हैं नई जीएसटी दरें, फेस्टिव सीजन में आम आदमी को तोहफा देने की तैयारी

GST Reforms: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक आगामी 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है। इसी बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सरकार ने मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाते उसे दो मुख्य दरों वाले टैक्स स्ट्रक्चर में बदलने का सुझाव रखा है। ये दरें 5% और 18% की हैं। वहीं 12 फीसदी और 28 फीसदी की मौजूदा दरों को हटाने का सुझाव दिया गया है

अपडेटेड Aug 25, 2025 पर 1:14 PM
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GST Reforms: जीएसटी काउंसिल की बैठक आगामी 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है

GST Reforms: केंद्र सरकार जीएसटी (GST) स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए जोरों-शोरों से तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नई टैक्स दरों को जल्द लागू करने की योजना बना रही है ताकि त्योहारी सीजन से पहले मांग को बढ़ावा दिया जा सके। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नई जीएसटी दरों को 22 सितंबर से ही लागू कर सकती है।

नवरात्रि से पहले लागू हो सकता है नए टैक्स स्लैब

NDTV Profit की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार GST के नए टैक्स स्लैब का 22 सितंबर के आसपास लागू कर सकती है। ताकि इससे नवरात्रि और त्योहारी मांग से जोड़ा जा सके। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 5-7 दिनों के भीतर नया नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है।

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक आगामी 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है। इसी बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सरकार ने मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाते उसे दो मुख्य दरों वाले टैक्स स्ट्रक्चर में बदलने का सुझाव रखा है। ये दरें 5% और 18% की हैं। वहीं 12 फीसदी और 28 फीसदी की मौजूदा दरों को हटाने का सुझाव दिया गया है।

मंत्रियों के समूह (GoM) ने दी हरी झंडी

पिछले हफ्ते जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने भी केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को कहा था कि मौजूदा 12% और 28% की दरें खत्म कर 5% और 18% की सिर्फ दो स्लैब रखने पर सहमति बनी है।

राज्यों की आशंकाएं भी दूर करने की तैयारी

इस बीच, CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मसले पर जीएसटी काउंसिल से तुरंत मंजूरी दिलाने का प्रयास कर सकता है। जानकारी के अनुसार, सरकार को आशंका है कि कई अहम सेक्टर्स में बिक्री सुस्त पड़ सकती है। ऐसे में वह दरों में कटौती से होने वाले संभावित राजस्व नुकसान पर राज्यों की आशंकाओं को दूर करने के लिए अलग सिस्टम तैयार करने पर भी काम कर रही है।

 

आगे की राह

केंद्र सरकार अब इस प्रस्ताव को अगली जीएसटी काउंसिल बैठक में पेश करेगी। अगर काउंसिल सहमति देती है तो त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों को सस्ते दामों पर सामान मिल सकता है, जिससे बाजार की मांग को मजबूती मिल सकती है।

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