फार्मा कंपनियों को मिल सकती है GST में राहत, जीएसटी काउंसिल लेगी फैसला

दवा कंपनियों की दलील है कि डॉक्टर्स को फ्री में दवाएं देने के पीछे एक बड़ा मकसद है। दवा कंपनियां सिर्फ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को फ्री में दवाएं देती हैं। ग्राहकों या मरीजों के इन्हें फ्री में नहीं दिया जाता है। फार्मा रेगुलेशन में भी कंपनियों के लिए डॉक्टर्स को फ्री-सैंपल्स उपलब्ध कराना जरूरी है। दरअसल डॉक्टर्स रोगियों को दवाएं लिखने से पहले उनकी क्षमता और असर की जांच करना चाहते हैं। दवा कंपनियों की दलील है कि इस वजह से फ्री सैंपल्स मार्केटिंग और R&D का अभिन्न हिस्सा है। फ्री सैंपल्स देने का मतलब दवाओं का प्रचार नहीं है।

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आईटीसी की इजाजत से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी

फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े एक एग्जिक्यूटिव ने बताया कि सरकार को डॉक्टर्स को दिए जाने वाले फ्री-सैंपल्स और ग्राहकों को फ्री में बाटें जाने वाले प्रोडक्ट्स के बीच फर्क करना होगा। फार्मा कंपनियों का यह भी कहना है कि उनकी कुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फ्री सैंपल्स की हिस्सेदारी 2 फीसदी तक है। आईटीसी की इजाजत नहीं होने से दवा कंपनियों को फ्री-सैंपल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर टैक्स का बोझ अपनी जेब से उठाना पड़ता है। इससे उनकी कुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर उन्हें ITC की इजाजत मिल जाती है तो इससे उनका बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा।